बीड : विहित मुदतीत ऊसबिल न दिल्यास ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश 1966 नुसार थकीत रकमेवर 15 टक्के विलंब व्याज द्यावे लागते. मात्र सदर कायद्याची पायमल्ली होत असल्याने याप्रकरणी कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची स्वाभिमानी शेतकरी संघठनेचे साखर आयुक्त, प्रदोशिक साखर संचालक, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वारंवार निवेदन, आंदोलन करुन विनंती केली आहे. मात्र याबाबतीत प्रशासनाने ठोस कारवाई न केल्याने साखर कारखानदारांवर कायद्याचा वचक बसत नाही. यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे. म्हणूनच गळीत हंगामासाठी बीड जिल्ह्यातील सर्वच साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाच्या निश्‍चित एफआरपी नुसार उस दर निश्‍चित करुनच आपला गळीत हंगाम सुरु करावा. अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
केंद्र शासनाच्या निर्धारित एफआरपी नुसार ऊस दर निश्‍चित केल्याशिवाय हंगाम चालू करु नये अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी ऊस वाहतूक रोखून आक्रमक आंदोलन छेडतील, असा इशारा संघटनेचे बीड जिल्ह्याध्यक्ष कुलदीप करपे, गेवराई तालुकाध्यक्ष राजेंद्र डाके, रेविकी सर्कल प्रमुख बळीराम शिंदे, पाचगाव सर्कल प्रमुख उद्धव साबळे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे. शेतकर्‍यांना एफआरपी अधिक 200 रु. दर मिळणे आवश्यक असून ते अद्याप मराठवाड्यातील साखर कारखाने देण्यास सर्रास टाळतात. त्यामुळेच 2017-18, 18-19 मधील थकीत रकमेचे 15 टक्के विलंब व्याज संबंधित शेतकर्‍यांना तात्काळ अदा न केल्यास स्वाभिमानी संघटनेच्या वतीने 30 नोव्हेंबरनंतर संपूर्ण ऊस वाहतूक रोखून बीड जिल्ह्यात आक्रमक आंदोलन करणार असल्याचे सांगितले.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
