पुणे : राज्यात गेल्या तीन वर्षांत ३५ कोटी टन उसाचे गाळप झाले असून प्रतिटन दहा रुपयांप्रमाणे ३५० कोटी जमा होणे अपेक्षित असताना गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी कल्याण महामंडळाकडे प्रत्यक्षात १३८ कोटीच प्राप्त आहेत. त्यामुळे जे कारखाने ही रक्कम भरणार नाहीत, त्यांना यंदाचा ऊस गाळप परवाना देण्यात येऊ नये, अशी मागणी मंगळवारी (दि. २४) महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्या वतीने (सिटू) साखर आयुक्तांकडे केली. तसेच यंदाचा २०२४-२५ चा ऊस गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊस तोडणी कामगार, वाहतूक कामगार, मुकादम आणि ऊस वाहतूकदारांना ओळखपत्र देण्याबरोबरच दहा लाख रुपयांपर्यंतचा अपघात विम्याचे कवच व अन्य मागण्यांसाठी शनिवार वाडा येथून मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर साखर संकुलच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
संघटनेच्या वतीने उपस्थित कामगारांनी प्रवेशद्वारावर जोरदार घोषणाबाजी करीत विविध मागण्यांसाठी परिसर दणाणून सोडला. त्यानंतर शिष्टमंडळाने या संदर्भातील मागण्यांचे निवेदन साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांना देण्यात आले असता कामगारांच्या नोंदणीबाबत तातडीने महामंडळाकडून निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती संघटनेचे राज्याचे सरचिटणीस प्रा. डॉ. सुभाष जाधव यांनी दिली.
