हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
मेरठ: चीनी मंडी
उत्तर प्रदेश सरकारने केलेल्या विविध उपाययोजनांनंतरही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकीत बिले देण्यास असमर्थ ठरलेल्या साखर उद्योगला केंद्र सरकारने आता सॉफ्ट लोनचा डोस दिला आहे. किमान वाजवी दराच्या (एफआरपी) आधारावर देय असलेल्यापैकी २५ टक्के ऊस बिले अदा करणाऱ्या साखर कारखान्यांना हे सॉफ्ट लोन मिळणार आहे. सवलतीच्या दरात कर्ज मिळत असल्याने विभागातील १६ साखर कारखान्यांपैकी १३ कारखान्यांनी या अटीची पूर्तता करीत कर्जासाठी अर्ज केले आहेत. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज मंजुरीनंतर उपलब्ध होणाऱ्या पैशांतून साखर कारखान्यांना एफआरपीच्या थकबाकीचे वितरण करणे सुलभ होणार आहे.
राज्यातील साखर उद्योगाकडून शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलांची थकबाकी वाढतच चालली आहे. यंदाच्या गळीत हंगामात, २०१८-१९ या कालावधीत ११ हजार कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. यामध्ये मेरठ विभागातील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांचे २ हजार १०० कोटी रुपये अडकले आहेत. यूपी शुगर मिल्स असोसिएशनने ऊसाची एफआरपी जादा आणि साखरेचे दर कमी असल्याचे कारण सांगत सरकारकडून मदतीची मागणी केली होती. यावर उपाययोजना करत राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना ५ हजार कोटी रुपयांचे सॉफ्ट लोन उपलब्ध
करून दिले होते तर, केंद्र सरकारनेही साखरेची किमान विक्री किंमत २ हजार ९०० रुपयांवरून ३ हजार १०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत वाढविले होते. हे सॉफ्ट लोन उपलब्ध झाल्यानंतर बहूसंख्य साखर कारखान्यांनी गेल्या गळीत हंगामातील २०१७-१८ मधील थकीत बिलांचे वितरण केले. मात्र, यंदाच्या गळीत हंगामातील बिले देणे शक्य नसल्याचे सांगत हात वर केले. निवडणुकीत हा मुद्दा तापणार असल्याची धास्ती असल्याने केंद्र सरकारने आता सॉफ्ट लोनचा डोस दिला आहे.
असा मिळणार लाभ
जे साखर कारखाने २६ मार्चपर्यंत उसाचा किमान वाजवी दर तथा, एफआरपी २७५ रुपये प्रतिक्विंटल दराने शेतकऱ्यांना २५ टक्के बिले अदा करतील, त्यांनाच केंद्र सरकारच्या सॉफ्ट लोनचा लाभ मिळणार आहे. हा निकष पूर्ण करू शकणाऱ्या साखर कारखान्यांनी अर्ज केल्यानंतर त्यांना पाच वर्षांसाठी पाच टक्के दराने सॉफ्ट लोन उपलब्ध केले जाईल. या पैशातून साखर कारखाने शेतकऱ्यांना ऊस बिलांची एफआरपी अदा करू शकतील.
विभागातील १३ कारखान्यांकडून अर्ज
विभागातील १६ पैकी १३ साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारच्या सॉफ्ट लोनसाठीच्या अटींची पूर्तता करत अर्ज केले आहेत. फक्त सिंभावली, बृजनाथपूर आणि मोदीनगर हे तीन साखर कारखाने या अटींची पूर्तता करी शकलेले नाहीत. त्यामुळे या कारखान्यांनी अद्याप सॉफ्ट लोनसाठी अर्ज केलेला नाही.
विभागात २१०० कोटींची बिले थकली
मेरठ विभागातील साखर कारखान्यांची थकबाकी २१०० कोटी रुपये झाली आहे. मोदीनगर, सिंभावली आणि बुलंदशहर या साखर कारखान्यांनी तर बिले देण्यास सुरुवातही केलेली नाही. दौराला साखर कारखान्याने ३५ टक्के आणि अनुपशहर कारखान्याने ३३ टक्के बिले आतापर्यंत दिली आहेत असे सूत्रांनी सांगितले.
कर्ज मिळाल्यावर मिळणार बिले
केंद्र सरकारच्या सॉफ्ट लोन योजनेनुसार विभागातील १३ साखर कारखान्यांनी अर्ज केले आहेत. या कारखान्यांना कर्ज मिळताच शेतकऱ्यांना तातडीने ऊस बिले दिली जातील.
– हरपाल सिंह, उप ऊस आयुक्त, मेरठ विभाग
Download ChiniMandi News App : http://bit.ly/ChiniMandiApp
