महाराष्ट्र में कई जिल्हा बैंक और चीनी मिलें किसानों को ड्रिप इरिगेशन मुहैया कराने में कोताई बरत रहें है, ऐसी जिल्हा बैंक और चीनी मिलों से सख्ती से निपटने की बात मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीसजी ने की है. गन्ना किसानो की माली हालत सुधारने के लिए और उनकी आय बढ़ने के लिए राज्य सरकार ड्रिप इरिगेशन पर जोर दे रही है. गन्ना किसानो को ड्रिप इरीगेशन सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस और सहकार मंत्री सुभाष देशमुख की अध्यक्षता में सह्याद्री अतिथिगृह में ड्रिप इर्रीगेशन का जायजा लिया गया.
महाराष्ट्र में एक ही मौसम में कई जिल्हों में बाढ़ तो कही पानी किल्लत होती है, पानी की किल्लत से गन्ना किसानो को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इसीलिए सरकार ने जिल्हा बैंक और चीनी मिलों से गन्ना किसानो को ड्रिप इरिगेशन मुहैय्या कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम साबित हुए. इसकी वजह से किसान भी परेशान है, इसीलिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने खुद ही आगे आकर जादा से जादा किसानो को ड्रिप इरीगेशन के दायरे में लाने का फैसला किया है. नाबार्ड भी इसके लिए किसानो को सस्ता लोन देने के लिए राज़ी हुआ है. महाराष्ट्र में इस साल १० लाख ५२ हेक्टर पर गन्ने की बुआई की गयी है.
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा की, महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से कई इलाकों में जादा, तो कई इलाकों में कम बारिश होती है, इसकी वजह से किसान खेती ठीक से नहीं कर पा रहे. कई जिल्हों में पानी की किल्लत की वजह से सूखे का सामना भी करना पड़ता है. यह हालात बदलने के लिए जिल्हा बैंक और चीनी मिलों को किसानों को ड्रिप इरीगेशन मुहैय्या करना होगा, अगर चीनी मिले ड्रिप इरीगेशन किसानों तक नहीं पहुचाएंगे तो सरकार उन सभी चीनी मिलों से बिजली खरीद रोख देंगे. जिल्हा बैंक से भी सख्ती से निपटा जायेगा.
