मुंबई : चीनी मंडी
2019 में ग्रीष्मकालीन महीनों में सूखा तेज होने की और मराठवाड़ा में टैंकर ढेर लगने की संभावना है, फिर भी एक पुरानी बहस फिर से राज्य में फिर से शुरू हो गई है और वो बहस है, क्या मराठवाड़ा जैसे सूखे क्षेत्र में गन्ने जैसी जादा पाणी वाली फसल लेना गलत नहीं है?
इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल काउंसिल द्वारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए 2018 के एक अध्ययन के मुताबिक, महाराष्ट्र में गन्ने की फसल के लिए एक हेक्टेयर में 2,063-2,468 मि.मी. बारिश की आवश्यकता होती है। मराठवाडा के बीड में औसत वर्षा केवल 666.36 मि.मी. है, तो क्या यहाँ गन्ने की फसल लेना सही है? इस विसंगति के बावजूद, हजारों किसान 2018 में शुष्क बीड जिले में लगभग 49,690 हेक्टेयर में गन्ना लगाया है।
बीड समेत आठ जिलों में से बने मराठवाड़ा क्षेत्र में इस साल खेती के तहत 3.41 लाख हेक्टेयर गन्ना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.27 लाख हेक्टेयर अधिक है। मराठवाड़ा में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 880 मि.मी. है; इस साल इस क्षेत्र में वर्षा में 50% घाटा का सामना करना पड़ा है । इस क्षेत्र के आधे से अधिक – 76 तहसीलों में से 47 – अब सूखे का सामना कर रहे हैं ताकि अगले आठवें महीनों के लिए पेयजल सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए एक चुनौती होगी। क्षेत्र में भूजल तालिका भी 1 से 3 मीटर की सीमा में समाप्त हो गई है, यहां तक कि 300 फीट गहरे कुएं भी सुख गये हैं। पिछले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में यह तीसरा ऐसा सूखा है।
किसान गन्ने की खेती ही क्यूँ पसंद करते है ?
गन्ना को किसी भी अन्य फसल की तुलना में चार गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन यह हमें किसी भी अन्य फसल के विपरीत आश्वासन मूल्य भी देती है। किसान को दो एकड़ में उगाए गए 20 टन गन्ने से चार एकड़ जमीन पर लगाए गए क्षतिग्रस्त कपास की तुलना में अधिक पैसा मिलता है, और यही जमीनी हकीकत है ।
राज्य के राजनेताओं द्वारा संरक्षित महाराष्ट्र के चीनी सहयोग आंदोलन पर आश्वासन दिया गया है, जिसने आज राज्य में 194 से अधिक चीनी कारखानों (बड़े पैमाने पर राजनेताओं के स्वामित्व वाले) को जन्म दिया है। कारखाने गन्ना उत्पादकों के लिए एक तैयार बाजार प्रदान करते हैं। इस साल गन्ना क्रशिंग के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन की गई कुल 194 कारखानों में से 50 मराठवाड़ा से हैं।
जिला स्तर के अधिकारियों ने बढ़ती गन्ना की खेती से अपने अधिकार क्षेत्र में सूखे को देखा और उनका सामना किया हैं। बीड के एक अधिकारी ने कहा कि, मराठवाड़ा में गन्ना की खेती सूखे के अनेक कारणों में से एक है। उन्होंने इंगित किया कि 2014-15 में, जब राज्य ने बैक-टू-बैक सुखा देखा, तो बीड में औसत वर्षा केवल 700 मि.मी. थी। पिछले दो वर्षों (2017-2018) में 1,038 मिमी की औसत वर्षा हुई है। इसके बावजूद, हमें सूखा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे भूजल की मेज निचे गई है और गन्ने की खेती के कारण 2 मीटर से अधिक की कमी हो गई है।
पुरानी बहस, लेकिन कोई नया जवाब नहीं…
1999 में, राज्य के जल और सिंचाई आयोग की रिपोर्ट में जल विशेषज्ञ और केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष माधव चित्तले ने सिफारिश की थी कि वर्षा-घाटे वाले क्षेत्रों (700 मिमी से नीचे) में गन्ना पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। राज्य इस सिफारिश पर बैठ गया है जिसे कई जल विशेषज्ञों द्वारा दोहराया गया है।
इस बीच, यहां तक कि बहस लगातार चल रही थी, क्योंकि राज्य को चक्रीय सूखे का सामना करना पड़ा, राजनेताओं ने गन्ने की खेती को अनुकूल बनाने के लिए चीनी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर जोर दिया। महाराष्ट्र देश में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
किसानों को भी गन्ना पसंद है क्योंकि वे एक निश्चित मूल्य प्राप्त करते हैं। राज्य दालों और तिलहन जैसे अन्य महत्वपूर्ण और कम पानी की निर्भर फसलों को समान सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा है, भले ही यह बार-घाटे वाले क्षेत्रों में अधिक कारखानों, डिस्टिलरीज को लाइसेंस देना जारी रख सकता है । जलवायु परिवर्तन के समय राज्य में जल प्रबंधन, उपयोग या फसल के लिए सरकार का कोई समग्र कार्यक्रम नहीं है। घाटे वाले क्षेत्र में गन्ना की खेती एक बड़ी समस्या का केवल एक पहलू है
राज्य सरकार ने पानी बचाने के लिए गन्ना की खेती के लिए ड्रिप सिंचाई अनिवार्य बनाने के लिए नीति को मंजूरी दे दी है, इसके लिए बढ़ावा 2019 के बाद शुरू होगा। पिछले साल, बारिश अच्छी थी और मराठवाड़ा में बहुत से जल-होल्डिंग संरचनाएं पूरी थीं, इसलिए किसानों ने गन्ना के नीचे क्षेत्र में वृद्धि की थी। पानी बचाने के लिए एकमात्र समाधान ड्रिप सिंचाई अनिवार्य बनाना है। लेकिन, ड्रिप की शुरुआत करने के लिए कुछ पानी चाहिए।
अपूर्ण सिंचाई प्रणाली, जल प्रबंधन की अनुपस्थिति जल कमी के मुख्य कारण हैं। पानी गहन फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई अनिवार्य कर दी जानी चाहिए, लेकिन राज्य को इस सुधार को आक्रामक रूप से लाने की जरूरत है। राज्य ने ड्रिप के लिए 80% सब्सिडी का वादा किया है, लेकिन अब तक यह केवल कागज पर है। अगर सरकार ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देती है, तो पानी की समस्या और सूखे का समाधान कुछ हद तक निकल सकता है।
