हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या मार्गांनी मदत करण्यास सुरुवात केली आहे. ऊस उत्पादकांची देणी २० हजार कोटींच्यावर जाण्याची शक्यता असल्याची भीती व्यक्त होत होती. पण, केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणामुळे केवळ इथेनॉलचे उत्पादनच वाढणार नाही तर, वाढती ऊस बिल थकबाकी दूर करण्यालाही हातभार लागणार आहे.
या संदर्भात एका खासगी साखर कारखान्याच्या संचालकाने सांगितले की, सरकार सरकार सहा टक्के सवलतीच्य दराने कर्ज किंवा बँकांच्या व्याजाची निम्मी रक्कम देत आहे. सध्याच्या घडीला आमचा २० टक्के महसूल इथेनॉल उत्पादनातून येत आहे. हा उत्पन्नचा एक चांगला मार्ग आहे. यामुळे साखर कारखान्यांना त्यांची वाढती देणी भागवणे सोयीचे होणार आहे. सध्या इथेनॉलची मागणी जास्त असून, पुरवठा कमी आहे. आता सरकार इथेनॉल मिश्रणाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवत आहे. सरकारने १० ते २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल भारतात विक्री करण्याचे नियोजन केल्याने मागणी पुरवठ्यातील सध्याची तफावत इथून पुढे अनेक वर्षे पहायला मिळणार आहे.
भारत सध्या ब्राझील पाठोपाठ जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा ऊस उत्पादक देश आहे.
दरम्यान, अतिरिक्त उत्पादनामुळे बाजारपेठेत साखरेचे दर कोसळले आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात प्रभावी क्षेत्र असलेल्या साखर कारखान्यांना पुरेसे पैसे मिळवणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळेच ऊस उत्पादकांची देणी थकली आहेत.
यासंर्भात इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) सरकारच्या अतिरिक्त पॅकेजचे स्वागत केले आहे. इथेनॉलसाठी सरकार देत असलेल्या पॅकेजमुळे देशात ३०० ते ४०० कोटी लिटर अतिरिक्त इथेनॉल तयार होण्यास मदत होईल, असे इस्माने म्हटले आहे. त्याचबरोबर साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होत असल्यामुळे त्यावरही नियंत्रण मिळवायला मदत होणार आहे. पुढच्या वर्षीपासून जवळपास १५ ते २० लाख टन साखर उत्पादन इथेनॉलकडे वळणार आहे.
सध्या भारतात ३५५ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन होत असल्यामुळे पुढच्या वर्षीपासून १० टक्के इथेनॉल उत्पादनाचे टार्गेट पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर देशाच्या एकूण पेट्रोल वापराच्या १५ टक्के वापराला इथेनॉलसारखा मजबूत पर्याय मिळणार आहे, असे इस्माने म्हटले आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
