नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गळीत हंगाम २०२४-२५ मध्ये दहा लाख टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिली. सर्वच कारखान्यांना निर्यातीचा कोटा ठरवून देण्यात आला आहे. यासंदर्भात साखर कारखाने परस्पर पुरवठ्याचे व्यवहार करू शकतील असेही सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले. मात्र यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. केंद्राच्या या निर्णयामुळे पाच कोटी ऊस उत्पादकांना आणि साखर कारखान्यातील पाच लाख कर्मचाऱ्यांना मदत मिळणार आहे.
इंडियन शुगर अँड बायो एनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ISMA) ने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या संघटनेचे महासंचालक दीपक बल्लाणी यांनी सांगितले की, यामुळे काही प्रमाणात साखर कारखान्याचा महसूल वाढेल. दरम्यान अलिकडेच साखरेचे उत्पादन वाढल्यामुळे देशातील साखरेच्या किमती १८ महिन्याच्या नीचांकी स्तरावर गेल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला. सध्याच्या साखर उपलब्धतेच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी ३२ दशलक्ष टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. तर यावर्षी साखरेचे उत्पादन कमी होऊन २७ दशलक्ष टन होण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत दरवर्षी साधारणपणे २९ दशलक्ष टन साकार लागते. साखर निर्यातीला परवानगी मिळाल्याने उद्योगाला काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. कारखान्यांची भांडवल सुलभता वाढेल आणि ऊस बिले देण्यास मदत होऊ शकेल.
