चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए बाजार हस्तक्षेप की भारत सरकार की पहल के अंतर्गत गेहूं और चावल दोनों की साप्ताहिक ई-नीलामी की जाती है। 21वीं ई-नीलामी 15.11.2023 को की गई थी जिसमें खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत 3 एलएमटी गेहूं और 1.79 एलएमटी चावल की पेशकश की गई थी और 2334 बोलीदाताओं को 5830 मीट्रिक टन चावल के साथ 2.84 एलएमटी गेहूं बेचा गया था।
एफएक्यू गेहूं के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भारित औसत विक्रय मूल्य 2150/क्विंटल रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 2246.86/क्विंटल रुपये था, जबकि यूआरएस गेहूं के आरक्षित मूल्य 2125/क्विंटल के मुकाबले भारित औसत बिक्री मूल्य 2232.35/क्विंटल रुपये था।
उपरोक्त के अलावा, ओएमएसएस (डी) के तहत केंद्रीय भंडार/एनसीसीएफ/नैफेड जैसे अर्ध-सरकारी तथा सहकारी संगठनों को 2.5 एलएमटी गेहूं आवंटित किया गया है, ताकि आवंटित गेहूं को आटा में परिवर्तित किया जा सके और इसे ‘भारत आटा’ ब्रांड के अंतर्गत 27.50/किग्रा से कम एमआरपी पर जनता को बिक्री के लिए पेश किया जा सके। दिनांक 14.11.23 तक, इन 3 सहकारी समितियों द्वारा 15337 मीट्रिक टन गेहूं को आटा में परिवर्तित करने के लिए उठाया गया है।
व्यापारियों को ओएमएसएस (डी) के तहत गेहूं बिक्री के दायरे से बाहर रखा गया है और स्टॉक की जमाखोरी से बचने के लिए 14.11.23 तक देश भर में 1917 अचानक जांच की गई है।
