मुंबई : महाराष्ट्रात आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ ची घोषमा करण्यात आली आहे. २२-२३ च्या पुर्वानुमानानुसार, राज्याचा आर्थिक विकास दर ६.८ टक्के वाढीचे अनुमान आहे. तर देशाची अर्थव्यवस्था ७.१० टक्क्यांनी वाढेल. म्हणजेच महाराष्ट्राचा विकास दर देशाच्या विकास दरापेक्षा कमी आहे. यासोबतच कृषी आणि इतर क्षेत्रात १०.२ टक्के वाढीचे अनुमान आहे. तर आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात उद्योग क्षेत्रात ६.१ टक्के तर सेवा क्षेत्रात ६.४ टक्के वाढीची अपेक्षा असल्याचे समोर आले आहे.
नवभारतमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, वर्ष २०२२-२३ मध्ये सकल राज्य उत्पन्न ३५ लाख २७ हजार ८४ कोटी रुपये राहिल असे अनुमान आहे. आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्टनुसार, राज्याचा वास्तव (वर्ष २०२१-१२ च्या स्थिर किमतींनुसार) सकल राज्य उत्पन्न २१ लाख ६५ हजार ५५८ कोटी होईल अशी शक्यता आहे. राज्याच्या वित्तीय तुटीचे सकल राज्य उत्पादनानुसार २.५ टक्के आहे. राज्यात नोव्हेंबर अखेर १ हजार ५४३ शिव भोजन केंद्रे चालवली जातात. या योजनेच्या सुरुवातीपासून नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत गरीब व गरजू लोकांना एकूण १२.२२ कोटी शिव भोजन थाळी वितरीत करण्यात आल्या आहेत. महसुली उत्पन्न २ लाख ५१ हजार ९२४ कोटी आहे. राज्यात २०२२ मध्ये नियमित रुपाने कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना सुरू केली होती. २०१९ पासून प्रोत्साहन लाभ दिला जात आहे. २०२२-२३ च्या डिसेंबर अखेर ८.१३ लाख शेतकऱ्यांना २ हजार ९८२ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्राच्या २.० अंतर्गत जून २०२० पासून डिसेंबर २०२२ पर्यंत राज्यात २.७४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यासोबतच ४.२७ लाख अपेक्षित रोजगार प्रस्ताव मिळाले आहेत.
