नवी दिल्ली : देशभरातील विविध राज्यांमध्ये सरकारकडून बंद साखर कारखान्यांच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी सार्वजनिक भागीदारीसह अन्य संस्थांची मदत घेतली जात आहे. अलिकडेच खाद्य तसेच सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने लोकसभेत सांगितले की देशभरात २०२ साखर कारखाने बंद असून ४९३ कारखाने सुरू आहेत. खासगी क्षेत्रातील साखर कारखाने ही उद्योगांची जबाबदारी आहे की त्यांनी बंद साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. सहकारी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी सहकारी समित्या तसेच संबंधीत राज्य सरकारांनी आवश्यक ती पावले उचलण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २००२ मध्ये बंद असलेले साखर कारखाने आणि आसवनी भाडेतत्त्वावर अथवा भागिदारीत सुरू करण्यासाठी निकष तयार करण्यात आले आहेत. कर्नाटकमध्ये सरकारने दीर्घकाळ आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना भाडेतत्त्वावर खासगी उद्योगांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आठ सहकारी साखर कारखाने अशा पद्धतीने भाडेतत्त्वावर दिले गेले आहेत.
गुजरात सरकारने वडोदरा जिल्हा सहकारी ऊस उत्पादक संघाला २५ कोटी रुपये तरलता कर्ज देण्यास मंजुरी दिली आहे. या साखर हंगामात हा साखर कारखाना पुनरुज्जिवीत व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांची थकबाकी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंध्र प्रदेश सरकारने राज्यातील साखर कारखाने सुधारण्यासाठी उपाययोजना आणि अभ्यासासाठी समिती नियुक्त केल आहे.
केंद्र सरकारच्या निकषानुसार साखर कारखाने उसाची कमी उपलब्धता, आधुनिकीकरणाची गरज, अधिक उत्पादन खर्च, आर्थिक अडचणी यातून अडचणीत येऊन बंद पडतात.
