सोलापूर : देशात गरजेपेक्षा कमी साखर उत्पादन होईल, साखरेची टंचाई भासेल; अशी शक्यता गृहीत धरून केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मिती संदर्भात तात्पुरते निर्बंध घातले होते. देशाला ७७ लाख मेट्रिक टन साखरेची गरज आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ८० ते ८५ मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन झाले. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांवर इथेनॉल निर्मितीसंदर्भात तात्पुरत्या स्वरूपात घातलेले निर्बंध उठवण्यासाठी आपण आग्रही आहे अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे अध्यक्ष, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. सोलापूर येथे एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी हर्षवर्धन पाटील आले होते. त्यावेळी त्यांनी साखर उद्योगाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला.
साखर संघाचे अध्यक्ष पाटील म्हणाले की, देशातील साखर उद्योग, ऊस शेती टिकवण्यासाठी उत्पादनावरील खर्च कमी करणे हा उत्तम पर्याय ठरेल. यासाठी राष्ट्रीय साखर संघाच्यावतीने नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येत आहे. ऊस तोडणीसाठी मजूर मिळत नाहीत. त्यामुळे साखर कारखानदार व ऊस उत्पादकांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. यावर हार्वेस्टर कटिंग हा उत्तम पर्याय आहे. देशात कमी कॅपिसिटीचे हार्वेस्टर तयार व्हावेत यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे पाटील यांनी सांगितले. दरम्यान, गुजरातमध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यांकडे ठेवी ठेवतात. एफआरपी तीन टप्प्यांत दिली जाते. त्यामुळे कारखानदारांना ठेवीचा पैसा साखर उत्पादनासाठी वापरता येतो. त्यांना कोणत्याही बँकेची कर्ज घेण्याची व बँकेचे व्याज भरण्याची गरज भासत नाही, तशी पद्धती अवलंबण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
