कैरो : मिस्र सरकार अगले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष) 2025-2026 से चीनी पर मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाने जा रही है। यह जानकारी वित्त वर्ष 2025/2026 के मसौदा बजट के विश्लेषणात्मक वित्तीय विवरण से मिली है, जिसकी वर्तमान में प्रतिनिधि सभा द्वारा समीक्षा की जा रही है।
प्रस्तावित बजट में चीनी पर नए वैट से अनुमानित राजस्व में लगभग 443 मिलियन ईजीपी आवंटित किया गया है, जो पिछले वित्त वर्षों से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसमें इस श्रेणी के तहत शून्य आय दर्ज की गई थी। चीनी को वर्तमान में 2016 के कानून संख्या 67 के तहत वैट से छूट दी गई है, जिसमें कर छूट प्राप्त लगभग 57 वस्तुओं और सेवाओं की सूची दी गई है। इनमें चाय, कॉफी, शिशु दूध, अंडे और ब्रेड जैसी बुनियादी वस्तुएं शामिल हैं।
