कैथल : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के झंडों से घिरा, कैथल का शहर परिदृश्य सत्ताधारी पार्टी के प्रति उसकी राजनीतिक निष्ठा को चित्रित करता है। फिर भी, राजनीतिक प्रभुत्व के इस आवरण के नीचे, असंतोष की गड़गड़ाहट है।पाई गांव के किसान करतार सिंह का मानना है कि, इस बार बीजेपी की स्थिति कमजोर है। उन्होंने घोषणा की, “न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी 4 जून को सरकार बनाने वाले को दी जानी चाहिए। यदि नहीं, तो हम फिर से विरोध करेंगे।अपनी जेब के ऊपर भगत सिंह का बैज लगाए हुए और अपने बाएं हाथ में भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) का झंडा लिए हुए सिंह ने 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान टिकरी सीमा पर 14 महीने बिताए थे।
हरियाणा और पंजाब से सैकड़ों किसान कैथल जिले के एक गांव में विभिन्न किसान संघों द्वारा बुलाई गई एक महापंचायत के लिए एकत्र हुए थे। इनमें बीकेयू एकता, पंजाब किसान यूनियन, खेती बचाओ, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा शामिल थे।
जैसे ही यूनियन नेताओं ने मंच से जोशीले भाषण दिए।नेताओं ने एमएसपी और कृषि ऋण माफी की गारंटी देने वाले कानून की अपनी मांग दोहराई और कई मुद्दों को भी संबोधित किया जिन्हें वे राजनीतिक रूप से “अन्यायपूर्ण” मानते थे।इनमें दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध करने वाली महिला पहलवानों के साथ व्यवहार से लेकर अग्निपथ योजना और कॉर्पोरेट ऋण माफी तक शामिल थे।
महापंचायत कोई अलग घटना नहीं थी।किसान यूनियनों ने अपने मुद्दे के लिए समर्थन जुटाने के लिए पिछले महीने में पूरे हरियाणा में ऐसी कई सभाएं आयोजित की है।इस साल फरवरी में शुरू हुए किसान विरोध प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में, किसान बुधवार को शंभू, दांतेसिंहवाला-खनौरी, डबवाली और रतनपुरा में फिर से सड़कों पर उतरेंगे।
बीकेयू एकता के अध्यक्ष जगजीत सिंह धल्लेवाल का कहना है कि, किसानों की कोई “मांगें” नहीं हैं, बल्कि ये नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धताएं हैं।जब एक किसान को यकीन हो जाएगा कि उसकी फसल एक निश्चित कीमत पर बिकेगी, तो वह फसल लगाएगा। मक्का, सरसों और चना सहित विभिन्न फसलें एमएसपी से कम दरों पर बिकती हैं, यही वजह है कि किसान ने इन फसलों को बेचना छोड़ दिया है।
एमएसपी के मुद्दे पर किसान यूनियन नेताओं और सरकार के बीच 8 फरवरी से 18 फरवरी के बीच चार दौर की बातचीत हुई, लेकिन इसके बाद कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को अंबाला शहर (महापंचायत स्थल से लगभग 90 किमी दूर) में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने एमएसपी के तहत अनाज खरीद पर 20 ट्रिलियन रुपये खर्च किए हैं, जो कांग्रेस सरकार के तहत की गई खरीद का तीन गुना है।
हालाँकि, हिसार के एक किसान अनिल मलिक आश्वस्त नहीं हैं।सूरजमुखी, ज्वार, बाजरा और अन्य फसलें एमएसपी से कम कीमतों पर बिक रही हैं।उन्होंने दावा किया की, इससे सिर्फ बड़ी कंपनियों और सरकार को फायदा हो रहा है।हम सरकार से बस एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं।महापंचायत में दविंदर सिंह ने किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ज्यादती का आरोप लगाते हुए अपने घाव दिखाए।
पटियाला के सेखुपुर के 22 वर्षीय व्यक्ति का कहना है की, हम उन लोगों से परेशान नहीं हैं जो हमें खालिस्तानी कहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें लगता है कि धरने पर बैठे लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई दिखावा नहीं। मैं चाहता हूं कि उन्हें पता चले कि अगर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल निहत्थे लोगों के खिलाफ किया जाता है, तो उनके घर सुरक्षित नहीं है।सिंह का आरोप है कि जब वह 13 फरवरी को शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें विशेष रूप से “विस्फोट बम (पेलेट गन)” और “आंसू गैस” का उपयोग करके निशाना बनाया था। फरवरी में शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पुलिस पर आरोप लगाया है उन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पेलेट गन का इस्तेमाल किया।
खबरों के मुताबिक, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को सार्वजनिक रूप से फरवरी में पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस फायरिंग की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कथित तौर पर अंबाला जिले के पंजोखरा साहिब गांव में कहा, “हां, मैं उस समय राज्य का गृह मंत्री था, मैं वास्तविकता से भाग नहीं सकता, मैं यहां हूं और मैं इसे स्वीकार करता हूं।
हालाँकि, अंबाला शहर में भाजपा की युवा शाखा के अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने कहा की, इनमें से कुछ किसान विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य हैं, जबकि अन्य सामान्य किसान हैं जिन्हें गुमराह किया गया है।अंबाला शहर के एक भाजपा कार्यकर्ता, रविंदर गोयल ने भी दावा किया की, असली किसान अपने खेतों पर काम कर रहा है और अपनी उपज बेच रहा है।दल्लेवाल का कहना है कि, विरोध जारी रहेगा और केंद्र में चाहे कोई भी सरकार चुने, किसानों की मांगें नहीं बदलेंगी। “हमारा मानना है कि एमएसपी, एमएसपी की गणना के लिए स्वामीनाथन समिति के फॉर्मूले के कार्यान्वयन और किसान ऋण माफी के बिना, किसान जीवित नहीं रह पाएगा।
