मुंबई : राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नव्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी येत्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात विजेचे दर कमी होतील, अशी घोषणा केली आहे. पवार म्हणाले, महावितरण कंपनीने पुढील पाच वर्षांसाठी वीजेचे दर निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील नियोजन व कमी दराच्या हरित ऊर्जेच्या खरेदीमुळे येत्या पाच वर्षांमध्ये राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील.
अजित पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील कामं पूर्ण झाली असून दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत ९.६१० किमी लांबीच्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्याची कामं हाती घेतली आहेत. ही कामं मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात अतिरिक्त ७ हजार किमी रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण केलं जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात १ हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारी ३,५८२ गावं १४ हजार किमी लांबीच्या सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने प्रमुख जिल्हा-राज्य-राष्ट्रीय महामार्गांना जोडली जातील. याची एकूण किंमत ३०,१०० कोटी रुपये इतकी आहे. पहिल्या टप्प्यात ८ हजार कोटींची केली जाणार आहेत.
सध्या व्यक्तिगत मालकीच्या परिवहनेतर चारचाकी सीएनजी व एलपीजी वाहनांवर वाहन प्रकार आणि किंमतीनुसार 7 ते 9 टक्के दराने मोटार वाहन कराची आकारणी केली जाते. या कराच्या दरांमध्ये १ टक्क्याने वाढ प्रस्तावित करीत आहे. राज्यात रूपये ३० लाखा पेक्षा अधिक किंमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर 6 टक्के दराने मोटार वाहन कराची आकारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदर दरवाढीमुळे राज्यास सन 2025-26 मध्ये सुमारे १५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे, असेही ते म्हणाले.
