लखनौ : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील योगी सरकारने राज्यातील १०० टक्के पात्र शेतकऱ्यांना पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, जे शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत, त्या सर्व शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी तालुका स्तरावर शिबिरे आयोजित केल्यानंतर सरकारने आता २४ जून रोजी प्रत्येक विभागात कृषी बियाणे संग्रहालयात शिबिरांचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये १४ वा हप्ता जमा होतो की नाही याची पडताळणी यातून केली जाईल.
अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. सर्व जिल्हाधिकारी, कृषी संचालक, सर्व कृषी उपसंचालकांना याचे निर्देश दिले आहेत.
डिसेंबर २०१८ मध्ये राज्यात पंतप्रधान सन्मान निधी योजना लागू केली गेली. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत १४ वा हप्ता वितरीत करण्यापूर्वी पात्र शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण, बँकेला आधार लिंकिंग व ई केवायसी अनिवार्य केली आहे.
याबाबत मे २२ पासून १० जून पर्यंत ग्रामपंचायत स्तरावर शिबिरे होतील. १३ जून ते २३ जून या काळात तालुका स्तरावर शिबिरे होणार आहेत.
शिबिरांच्या माध्यमातून जवळपास २,३५,२०० शेतकऱ्यांची समस्या सोडवली जाईल. ४,५५.००० ई केवायसी पडताळणी, ५.४८००० जमीन सर्वेक्षण, ४,३९,००० बँक खाते – आधार लिकिंग, २,८६,००० शेतकऱ्यांची पतताळणी व २,६६,००० शेतकऱ्यांची नव्याने नोंदणी केली जाईल.
संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिबिरांमध्ये कार्यकारी योजनेविषयी निर्णय घेतला जाईल. सर्व व्यक्तींना सकाळी १० ते ५ या वेळेत शिबिरात हजर राहून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्या लागतील. कृषी संचालकांनी शिबिरांच्या आयोजनासाठी, देखरेख ठेवण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावे. याशिवाय, दररोज त्यांनी कृषी विभागाला याचे अपडेट कळवावेत.
