कोल्हापूर : केंद्र सरकारने साखरेच्या दरात घसरण टाळण्यासाठी इथेनॉल उत्पादनावरील बंदी तसेच २०२४-२५ च्या हंगामात साखर निर्यातीवरील निर्बंध उठवावेत, अशी अपेक्षा साखर कारखानदारांची आहे. राज्यातील एकूण २०७ साखर कारखान्यांनी २०२२-२३ या हंगामात १०५ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाल्यानंतर आणि २०२३-२४ या हंगामात ११० लाख टन साखरेचे उत्पादन केल्यानंतर ही मागणी आता पुढे आली आहे. हंगाम २०२२-२३ मधील साखरेची रिकव्हरी ९.९८ टक्क्यांवरून २०२३-२४ हंगामात १०.२७ टक्केपर्यंत वाढली. हंगाम २०२३-२४ मध्ये कारखान्यांनी १,०७३ लाख टन, तर २०२२-२३ हंगामात १,०५५ लाख टनाचे गाळप केले.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सांगली जिल्ह्यातील क्रांती शुगर्सचे अध्यक्ष शरद लाड म्हणाले की, त्यांच्या साखर कारखान्याने ११ लाख टन उसाचे गाळप केले, जे गेल्या दशकातील सर्वाधिक आहे. केंद्र सरकारने साखरेचे उत्पादन कमी होण्याच्या भीतीपोटी साखरेची निर्यात आणि इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध लादून बाजारात पुरेशी साखर मिळावी आणि भाव स्थिर राहावेत असे प्रयत्न केले. मात्र गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा साखरेचे उत्पादन जास्त झाल्याने केंद्र सरकारचा अंदाज फोल ठरला आहे. आता सरकार आम्हाला किमान साखर निर्यातीची परवानगी देऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखर ४० रुपये किलो आहे. त्यामुळे कारखानदारांना खर्च वसूल करण्याची आणि पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळण्यास मदत करण्याची ही एकमेव संधी आहे. येत्या हंगामात सरकार इथेनॉल उत्पादनावरील बंदी हटवेल, अशी मला आशा आहे, असे लाड यांनी सांगितले.
