लखनऊ : गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने गन्ना विभाग के अधिकारियों को गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण करने और चीनी मिलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कथित अवैध गन्ना खरीद पर अंकुश लगाने के और मिल गेटों एवं गन्ना क्रय केंद्रों पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये।
गन्ना विभाग ने एक बयान में कहा कि, पिछले साढ़े छह साल में राज्य के किसानों को रिकॉर्ड रु. 2,35,073 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है।चालू गन्ना पेराई सीजन में 14,200 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल बकाए का करीब 82 फीसदी है।अब तक 120 चीनी मिलों द्वारा 574 लाख टन गन्ने की पेराई करके लगभग 58 लाख टन चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। पेराई सत्र 2016-17 में गन्ना क्षेत्रफल 20.54 लाख हेक्टेयर था। यह अब बढ़कर 29.66 लाख हेक्टेयर हो गया है। गन्ने की उत्पादकता 2016-17 में 72.38 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर चालू सीजन में 83.95 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है।
साथ ही, राज्य सरकार ने अधिकारियों को कीट हमले की चेतावनी जारी करने और फसल के समग्र स्वास्थ्य की निगरानी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि किसान मौसम पूर्वानुमान, धान प्रबंधन, उचित जल आपूर्ति, सिंचाई में स्वचालन तकनीक, ड्रोन, मिट्टी का नमूना लेना, डेटा विश्लेषण और फसल रोपण सहित विभिन्न कार्यों में तकनीकी सहायता से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
