मुंबई : शेतकऱ्यांच्या ऊसाला भाव मिळावा, यासाठी संघर्ष करणाऱ्या नेत्यांनाच वगळून शिंदे -फडणवीस सरकारकडून ऊस दर नियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह रघुनाथदादा पाटील, सदाभाऊ खोत यांना बाजूला करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारकडून ऊस दर नियंत्रण मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. यामध्ये अशासकीय आणि शासकीय अशा पद्धतीने या मंडळावरून नियुक्त्या केल्या जात होत्या. गेली कित्येक वर्षांपासून ऊस दराच्या मुद्दावरून माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह अन्य शेतकरी नेत्यांनी रान उठवले होते.यामुळे शेट्टी यांच्यासह अन्य शेतकरी नेत्यांना या ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे सदस्य करण्यात आले होते. परंतु मंगळवारी (१२ जुलै २०२३) राज्य सरकारकडून या नियंत्रण मंडळात शेतकरी नेत्यांना डच्चू देण्यात आला आहे.
दरम्यान, ऊस दर नियंत्रण समितीमध्ये सुहास पाटील, सचिनकुमार नलवडे, पृथ्वीराज जाचक, धनंजय भोसले, योगेश बर्डे यांचा समावेश या मंडळावर करण्यात आला आहे. साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून कर्मयोगी सुधाकरपंत परिचारक सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक प्रशांत परिचारक, पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक कैलास तांबे, खासगी साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी म्हणून छत्रपती संभाजीराजे साखर उद्योगाचे संचालक दामोदर नवपुते, मानस अॅग्रो इंडस्ट्रीचे संचालक आनंदराव राऊत यांचाही समावेश आहे.
