मुंबई : चीनी मंडी
महाराष्ट्र के त्रस्त सहकारी चीनी मिलों को राज्य सरकार कि तरफ से जल्द ही राहत पैकेज मिलने की संभावना बनी हुई है। खबरों के मुताबिक, यह फैसला अगले सप्ताह मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे की उपस्थिति में आयोजीत बैठक में लिया जा सकता है। चीनी के किंमतो पर दबाव, भारी बारिश और तीव्र सुखे कि स्थिती और एकमुश्त एफआरपी के कारण चीनी उद्योग कठिनाईयों का सामना कर रहा है। अगले साल गन्ने का उत्पादन बढने का अनुमान जताया जा रहा है।अगले साल बढते गन्ने के क्षेत्र में बिना रूकावट पेराई हो, इसलिए अभी से राज्य सरकार बीमार सहकारी चीनी मिलों को पुनर्जिवीत करने के लिए प्रयास कर रही है। उद्योग द्वारा चीनी कि न्यूनतम बिक्री मूल्य में बढोतरी, पिछले पांच वर्षों में मिलों को दिए गए सॉफ्ट लोन का पुनर्गठन, 250 रूपये प्रति क्विंटल परिवहन अनुदान की मांग की गई है।
चीनी मिलों को 2019-2020 में पेराई सीजन में दिक्कत हुई है। इस पृष्ठभूमि पर रांकापा अध्यक्ष शरद पवार कि उपस्थिती में सह्याद्री गेस्ट हाऊस में एक बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में कहा गया कि, अगले साल गन्ना उत्पादन में वृध्दि पर चर्चा हुई। गन्ने उत्पादन बढने के कारण बीमार चीनी मिलों को अगले साल किसी भी हालत में शुरू करना होगा, और अगर मिलें शुरू नही हुई तो सरकार को खेत में खडे गन्ने के लिए किसानों को मदद करनी होगी।
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