पुणे : पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढवून जैवइंधनाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘ई-२०’ पेट्रोल लाँच केले असले तरी यंदा, २०२४ मध्ये १५ टक्के इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचे उद्दिष्ट गाठणे शक्य होण्याबाबत साशंकता आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेच्या वापराबाबतच्या समस्या एप्रिलनंतर दूर करण्याचे आश्वासन केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले आहे. आचारसहिंता लागू झाल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीनंतरच याबाबत निर्णय होईल, अशी शक्यता आहे.
सद्यस्थितीत देशात इथेनॉलनिर्मिती करणारे ३५५ कारखाने आहेत. त्यापैकी राज्यात ११२ कारखाने आहेत. या कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी सात ते आठ हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. साखर उद्योगाने गेल्या वर्षी इंधन वितरण कंपन्यांना १२० कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा केला होता. आता राज्याची इथेनॉल निर्मिती क्षमता ३०० कोटी लिटरपर्यंत गेली आहे. देशातील कच्या तेलाच्या आयातीत कपात करून, इथेनॉलमिश्रित पेट्रोलचा वापर वाढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
२०२४ मध्ये मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र संभाव्य साखर टंचाईच्या शक्यतेने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा रस आणि सीरप वापरण्यास बंदी घातली होती. त्यातून उद्दिष्टपूर्तीला खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेऊन १७ लाख टन साखर बनू शकेल, एवढा उसाचा रस किंवा सीरपपासून थेट इथेनॉलनिर्मिती करता येईल, असे निर्बंध घालण्यात आले. यापासून दिलासा मिळण्याची प्रतीक्षा साखर उद्योगाला आहे.
