रायपूर : खनिज समृद्ध राज्य असलेल्या छत्तीसगडने औद्योगिक धोरण २०१९-२० अंतर्गत राज्यात कमी प्रदूषणकारी उद्योगांना चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी लोकवाणी रेडिओ कार्यक्रमात जनतेशी बोलताना सांगितले की, नव्या औद्योगिक धोरणाअंतर्गत अन्नधान्य, इलेक्ट्रॉनिक, सुरक्षा, चिकित्सा, सौर ऊर्जा यावर आधारित नव्या उद्योगांना प्राधान्य दिले जाईल.
मुख्यमंत्री बघेल यांनी सांगितले की, आम्ही ३३०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी १८ गुंतवणुकदारांसोबत एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. यामधून दोन हजारहून अधिक लोकांना रोजगार मिळेल. ते म्हणाले की, आम्ही केंद्र सरकारकडे धान्यापासून इथेनॉल उत्पादनाची परवानगी मागितली आहे. जर ही परवानगी मिळाली तर आम्ही मोठ्या प्रमाणात इथेनॉल उत्पादन करू शकतो. मुख्यमंत्री बघेल यांनी सांगितले की, यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होईल. भात उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पिकाला चांगला दर मिळण्यास मदत होईल. त्यातून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकेल.
