मुंबई : कच्च्या तेलावरील भारताचा खर्च परकीय चलनावरील दबाव वाढवत आहे आणि यामुळे २०७० पर्यंत शुद्ध शून्य उत्सर्जन उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अडथळाही येत आहे. हा बोजा कमी करण्यासाठी, भारत सरकारने विविध पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे आणि पेट्रोलसोबत इथेनॉल मिश्रण (ईबीपी) कार्यक्रम हे त्यापैकी एक आहे. इथेनॉल हे साखर कारखाने आणि डिस्टलरीच्या प्रमुख उत्पादनांपैकी एक आहे आणि पारंपरिक इंधनाच्या तुलनेत पर्यावरणासाठी चांगले मानले जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये इथेनॉल देशासोबत अनेक उद्योगांसाठी तारणहार बनले आहे.
गेल्या काही वर्षामध्ये, केंद्र सरकारने अनेक अनुकूल धोरणे बनवली आहेत, त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनास प्रोत्साहन मिळाले आहे. कारण इथेनॉल शेतकऱ्यांसोबत अनेक उद्योगांसाठी एकप्रकारे तारणहार बनले आहे. भारतीय साखर उद्योगासाठी, इथेनॉल वास्तवात एक गेम चेंजर बनले आहे. यामुळे साखर उद्योगाला अतिरिक्त साखरेचे व्यवस्थापन करण्यास मदत मिळाली आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरावरही परिणाम झाला आहे. आता कारखाने इथेनॉल उत्पादनासाठी अतिरिक्त साखर डायव्हर्ट करण्यास सक्षम आहेत, जे या क्षेत्राच्या आर्थिक बाजूसाठी फायदेशीर आहे. इथेनॉलमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्यास, भारताला आयात कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, परकीय चलन वाचविण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांना महसूल वाढविण्यासाठी मदत मिळाली आहे. गेल्या सात ते आठ वर्षांमध्ये पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण केल्यामुळे परकीय चलनात ५०,००० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
कोविड-१९ विरोधातील युद्धात भारत इथेनॉलवर खूप अवलंबून होता. इथेनॉलने व्हायरसला रोखण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. कोविड १९-च्या प्रकोपामुळे सॅनिटायझरच्या मागणीत वाढ झाली आणि पुन्हा इथेनॉल बचावासाठी पुढे आले. कारण सॅनिटायझर तयार करण्यासाठी हा एक आवश्यक कच्चा माल आहे.
भारताच्या अनेक राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून पाचट जाळणे हा विषय नागरिक तसेच धोरण निर्मात्यांसाठी चिंतेचा बनला आहे, कारण यामुळे प्रदूषण होते. या मुद्याची सोडवणूक करण्यासाठीही इथेनॉल महत्त्वाचे आहे. इथेनॉल उत्पादनात पाचट फिडस्टॉकच्या रुपात वापरले जावू शकते आणि या विषयाकडे गांभीर्याने पाहताना, हरियाणामध्ये अलिकडेच दुसऱ्या पिढीतील एक नवा इथेनॉल प्लांट स्थापन करण्यात आला आहे, त्याचे लाँचिंग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून करण्यात आले होते. याच मार्गावरून चालताना भारतामधील अनेक कंपन्या विविध राज्यांमध्ये इथेनॉल युनिट स्थापन करण्यास उत्सुक आहेत. कारण तेल वितरण कंपन्यांकडून (OMCs) आकर्षक दर मिळत असल्याने हा एक नफा कमावणारा उद्योगही आहे. २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सरकारने जैव इंधन उत्पादन वाढविण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. याच दिशेने पुढे जाताना ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत देशात इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढून ९४७ कोटी लिटर प्रती वर्ष करण्यात आली आहे. यामध्ये मोलॅसिसवर आधारित डिस्टिलरींची क्षमता ६१९ कोटी लिटर झाली आहे. तर धान्यावर आधारित डिस्टिलरींची क्षमता ३२८ कोटी लिटर आहे.
भारतात इथेनॉल उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात २०२२-२३ या हंगामासाठी ईबीपी कार्यक्रमाअंतर्गत ऊसावर आधारित कच्च्या मालापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलची खरेदी करण्यासाठी जादा दराला मंजुरी दिली आहे.
