कोल्हापूर : ऊस दर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी करत असलेली विधाने बिनबुडाची आहेत. काहीतरी सन्मानजनक तोडगा काढण्यासाठी मी सदैव तयार आहे. शेतकरी संघटनांनी त्यासाठी सकारात्मकरीत्या पुढे यावे, असे आवाहन पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले. सर्वात अगोदर गिजवणे (ता. गडहिंग्लज) येथील कार्यक्रमांमध्ये मी राजू शेट्टी यांच्याबरोबर चर्चा केली होती. बँकेचा चेअरमन म्हणून कारखाने कसे कर्जात आहेत? किती कारखाने या दोन वर्षांमध्ये बंद पडणार आहेत ? याबाबतही भाष्य केले होते, असे स्पष्टीकरण पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिले.
कोंडी फोडण्यासाठी पुढाकार घेतला…
पालकमंत्री मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील हे सर्वपक्षीय कारखानदारांचे म्होरके असून आंदोलन मोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप राजू शेट्टींनी केला आहे. यावर पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण देत म्हटले आहे की, जिल्हाधिकारी यांनी दोनवेळा व मी स्वतः सर्व संघटना व कारखान्यांची बैठक घेवून काही निर्णय मी स्वतः घोषित केले, ज्या कारखान्यांची या हंगामाची एफआरपी २९५० रुपये, ३००० रुपये जाहीर केलेली आहे, त्यांनी ३१०० रुपये तत्काळ द्यावेत. मागील वर्षाच्या साखरेच्या दरामध्ये वाढ झाल्यामुळे जो वाढावा मिळाला आहे, त्यामध्ये तडजोड करण्यास तयार आहोत, असे भाष्य बैठकीमध्ये मी केल्यानंतर सर्व कारखान्यांची मते समजून घेतल्यानंतर कारखानानिहाय ताळेबंद तपासल्याशिवाय याबाबतचा निर्णय होणार नाही. म्हणून कारखाना व संघटनेच्या प्रतिनिधींची समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपमान करणे कितपत योग्य ?
संघटना जी मागतील ती कागदपत्रे, मागितली त्या फॉरमॅटमध्ये उपलब्ध करून दिली. सर्व वस्तुस्थिती संघटनेच्या निदर्शनाला आलेली असताना जिल्हाधिकाऱ्यांचा अपमान करणे कितपत योग्य आहे? माझ्या स्वतःच्या कारखान्याने पहिल्यापासून एफआरपीपेक्षा २०० रुपयांपेक्षा जास्त दर दिला आहे. मी शेतकऱ्यांच्या हिताचा व बँकेच्या हिताकडे माझे प्राधान्य असते. मी अनेकवेळा राजू शेट्टी यांना विनंती केली होती कि, हे वर्ष आंदोलनाचे नाही. कारण हंगाम १०० दिवसांचाच आहे. यामुळे कारखाने मोडून पडणार आहेत.
संघटनांनी प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता…
संघटनेच्या प्रयत्नामुळे एफआरपीचा कायदा झाला. को-जन, डिस्टलरी उत्पन्नासाठी ‘पीएसएफ’चा फॉर्मुला तयार झाला. त्यांची अंमलबजावणी होत असताना फक्त आपल्या जिल्ह्यामध्ये कोणता फॉर्मुला वापरायचा ? या हंगामामध्ये ३१०० रुपये सरसकट एफआरपी दिली पाहिजे असा निर्णय देणारा समितीचे ज्या कारखान्याचा वाढावा निघेल, तो वाढावा आपली जिल्हा बँक कर्जरूपाने उपलब्ध करून देईल. समिती दोन दिवसात निर्णय देईल, असा निर्णय देणारा मी शेतकरी विरोधी कसा ? काहीतरी सन्मानजनक तोडगा काढण्यासाठी मी सदैव तयार व तत्पर आहे. फक्त संघटनांनी प्रतिसाद देण्याची आवश्यकता आहे.
