नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात कपात केल्यासह जून महिन्यात मान्सून उशीरा आल्याने इंधनाच्या मागणीत वाढ झाली. केंद्र सरकारने २१ मे रोजी पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात ८ रुपये प्रती लिटर आणि डिझेलवर ६ रुपये प्रती लिटर उत्पादन शुल्क कपात केले. त्यानंतर ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जागतिक ऊर्जा आणि वस्तू सेवा प्रदाता एसअँडपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सने म्हटले आहे की, जून महिन्यात तेल उत्पादनात भारताची मागणी प्रती दिन ७,०४,००० बॅरल अथवा वार्षिक आधारावर १६.३ टक्के प्रती वर्ष वाढली.
अलीकडेच इंधनावर निर्यात कर लागू केल्याने केंद्र सरकारला आपल्या महसूली तुटीचे व्यवस्थापन करण्यास मदत मिळणार आहे. उत्पादन शु्ल्क कपातीनंतर हा निर्यात कर लागू केला आहे. केंद्र सरकारने १ जुलै रोजी पेट्रोलवर ६ रुपये प्रती लिटर आणि निर्यातीवर डिझेलवर प्रती लिटर १३ रुपये विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लावले आहे. या उपाय योजनांमुळे ऊर्जेच्या मागणीची पू्र्तता करण्यास मदत होईल. तज्ज्ञांनी सांगितले की, भारताची अर्थव्यवस्था २०२२ मध्ये ६.८ टक्के आणि २०२३ मध्ये ६.३ टक्क्यांनी वाढणार आहे.
