मुंबई : वाढती महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गव्हानंतर आता एक जूनपासून साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू केले आहेत. सरकारने बुधवारी देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता आणि दर स्थिर ठेवण्यासाठी १ जून २०२२ पासून साखर निर्यातीवर निर्बंध लादले आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या दरात घसरण होणार नाही, असा दावा वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (WISMA) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी केला आहे.
WISMA द्वारे ठोंबरे यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात सरकारने साखरेची निर्यात बंदी केलेली नाही. फक्त साखर निर्यातीची खुली मुभा होती, ती नियंत्रित करण्याच्या दृष्टीने व त्यावर केंद्र सरकारच्या खाद्य विभागाचे नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने आदेश जारी केले आहेत. यापूर्वी कारखान्यास पाहिजे तेवढी साखर, पाहिजे त्या वेळेस, पाहिजे त्या दराने निर्यात करण्याची मुभा OGL Export नियमानुसार दिलेली होती. त्यामध्ये कारखान्यांनी हवी तेवढी साखर निर्यात करून फक्त त्याची माहिती सरकारला देणे बंधनकारक होते. मात्र, नव्या निर्णयाने एक जूनपासून ते 31 ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजे जवळपास पाच महिने साखर निर्यात करण्यासाठी कारखान्यांना व निर्यातदारांना केंद्र सरकारच्या खाद्य विभागामार्फत पूर्व परवानगी घ्यावी लागेल. त्यांनी मंजूर केलेल्या कोट्यानुसार साखर निर्यात करावी लागेल.
निवेदनात ठोंबरे यांनी म्हटले आहे की, गेल्या हंगामात अतिरिक्त साठा १०७ लाख टनाचा होता. तर यावर्षी १५ मे अखेर देशात जवळपास ३५० लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. देशांतर्गत बाजारात साखरेचा खप २७० लाख टन आहे. अतिरिक्त साठा व उत्पादन गृहित धरले तर ४५७ लाख टन साखरेपैकी २७० लाख टन साखर वापरानंतरही १८७ लाख टन साखर शिल्लक राहिल. यावर्षी आतापर्यंत ९० लाख टन साखर निर्यातीचे करार पूर्ण झाले आहेत. आणी यापैकी ७४ लाख टन साखर परदेशात पाठविण्यात आली आहे. ते म्हणाले की, केंद्र सरकार ने १०० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे उद्दीष्ट् ठेवले आहे त्यामुळे एकूण साखर निर्यात करण्यासाठी आणखी २६ लाख टन साखर निर्यात करण्यास मोठी संधी आहे
मात्र, देशांतर्गत बाजारात साखरेच्या दरात घसरण येण्याची शक्यता नाही. सरकारच्या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांच्या महसुलावर नकारात्मक परिणाम होणार नाही. साखर कारखाने शेतकऱ्यांना वेळेवर ऊस बिले देऊ शकतील. कारखानदारांनी अथवा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे निराश होऊ नये असे त्यांनी म्हटले आहे.
