नवी दिल्ली ने परदेशी विक्रीसाठी अनुदानास मान्यता दिल्यानंतर भारतीय साखर कारखाने निर्यात करारांवर स्वाक्षर्‍या करीत आहेत. आणि जागतिक किंमती साडे तीन वर्षात सर्वोच्च स्तरावर पोचल्या असल्याचे चार उद्योग अधिकार्‍यांनी गुरुवारी सांगितले.
निर्यातीमुळे जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे साखर उत्पादक साठा कमी करण्यास आणि स्थानिक किंमतींना आधार देण्यास मदत करतील, जे जागतिक बाजारपेठेच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे घसरलेल्या आहेत. परंतु शिपेंमटमुळे न्यूयॉर्क आणि लंडनमधील बेंचमार्कच्या किंमतीमध्ये गती येवू शकते.
1 ऑक्टोबरपासून सुरु झालेल्या मार्केटिंग वर्षात 15 लाख टन साखर निर्यात करण्यासाठी कारखानादारांनी करारावर स्वक्षरी करण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. मुख्यत्वे जानेवारी ते मार्च या काळात इंडोनेशिया, श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि अफ्रिकन देशांना शिपमेंटसाठी पाठवण्यात येणार असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.
फ्रीऑन बोर्ड (एफओबी) तत्वावर प्रति टन 375 डॉलर आणि 395 डॉलर दरम्यान करार करण्यात आले आहेत. एमआयआयआर कमोडिटीज इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक राहिल शेख म्हणाले, बहुतके करार कच्च्या साखरेसाठी केले गेले होते.
थायलंडहून पारंपारिकपणे मोठ्या प्रमाणात आयात करणार्‍या इंडोनेशियाने साखर आयातीसाठी शुद्धतेचे नियम बदलल्यानंतर 2020 मध्ये भारतीय साखर खरेदी करण्यास सुरुवात केली.
श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि अफ्रिकी देश अल्प प्रमाणात पांढरी साखर खरेदी करीत आहेत, परंतु कंटेनरच्या कमतरतेमुळे पांढर्‍या साखरेची मागणी मर्यादित आहे. निर्यातीसाठी सरकारी अनुदान जोडल्यानंतर सध्या कारखान्याच्या निर्यातीतून शुद्ध उत्पन्न देशांतर्गत विक्रीपेक्षा जास्त असल्याचे एका व्यापार्‍याने सांगितले.
डिसेंबरच्या मध्यात 2020/21 मध्ये रोखीत अडकलेल्या कारखान्यांना 6 मिलियन टन साखर निर्यात करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी भारताने प्रति टन 5,833 रुपये अनुदान मंजूर केले. साखरेचे देंशांतर्गत दर वाढवल्याने कोट्यवधी भारतीय शेतकर्‍यांना सरकारने ठरवलेला भाव मिळतो.
