केंद्र सरकारने निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर सवलत योजनेच्या (आरओडीटीईपी) नवीन दरांसह गाईडलाइन्सचे नोटीफिकेशन जारी केले आहे. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार सरकारने एक जानेवारी २०२१ पासून आरओडीटीईपी योजनेचा लाभ सर्व उत्पादनांवर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध विभागातील दर ०.५ टक्के, २.५ टकेक आणि ४ टक्के असे आहेत. याशिवाय सरकारने योजनेचे निकषही जारी केले आहेत.
वाणिज्य मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने आरओडीटीईपीच्या निर्देशानुसार निकष आणि दरांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे दर ८,५५५ उत्पादनांवर लागू होतील. आरओडीटीईपी योजनेअंतर्गत निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य सरकारचे शुल्क रिफंड केले जाते. सरकारने आपल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या घोषणेनंतर दोन वर्षानंतर रिफंड दर लागू केले आहेत. सरकारने यासाठी १२४०० कोटी रुपयांची तरतुद केली आहे. याबाबत वाणिज्य सचिव बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, या योजनेमुळे निर्यातीला चालना मिळेल. जागतिक स्तरावरील स्पर्धा आणि गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टिने याची मदत होईल. ही योजना एक जानेवारी २०२१ पासून लागू होणार होती. मात्र, दर स्पष्ट नसल्याने त्याचा लाभ मिळत नव्हता. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने योजनेची घोषणा ३१ डिसेंबर २०२० रोजी केली होती.
सरकारने देशातील निर्यातीची घसरण रोखण्यासाठी निर्यातदारांना प्रोत्साहन देत कर आणि शुल्क रिफंडसाठीची प्रक्रिया लागू केली होती. योजनेमुळे निर्यातदारांचे नुकसान कमी होईल. माजी वाणिज्य सचिव जी. के. पिल्लई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीवर आधारीत दर लागू करण्यात आले आहेत.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
