अतिरिक्त साखर साठ्यामुळे देश त्रस्त आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी सरकार सर्व प्रकारे प्रयत्न करत आहे. नुकतीच सरकारने साखर कारखान्यांच्या मदतीसाठी एक घोषणा केली. साखर कारखान्यांसमोरील अडचणी पाहून, सरकारने 60 लाख टन साखर निर्यातीची घोषणा केली होती. यावर 6268 करोड रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. कॅबिनेट ने 2019-20 या हंगामासाठी साखर कारखान्यांना निर्यातीसाठी 10,448 रुपये प्रति टन च्या हिशेबाप्रमाणे अनुदान देण्यासाठी मंजूरी दिली होती.
आज सरकारने निर्यात कोट्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यामध्ये सरकारने दहाव्या मुद्दयावर साखर कारखान्यांच्या कामगिरीवर एक प्रावधान सुद्धा दिले आहे.
खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण विभाग तीन महिने साखर कारखान्यांच्या कामगिरीवर समीक्षा करेल आणि कारखान्याची कामगिरी अयोग्य वाटल्यास, त्यांची एमएइक्यू कमी होवू शकते आणि चांगली कामगिरी करणार्‍या साख़र कारखान्यांचा एमएइक्यू वाढवला जावू शकतो.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
