नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने निर्यातदार/ कारखाने / रिफायनरींसाठी साखर निर्यातीच्या निकषांमध्ये सवलत दिली आहे. ज्यांना कच्ची साखर शिपिंगसाठी परवाने देण्यात आले आहेत, त्यांना रिफाईंड साखर पाठविण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे काही रिफायनरींना मदत मिळणार आहे. ज्या रिफायनरींनी आधीच कच्च्या साखरेपासून प्रक्रिया केलेली साखर निर्यात करण्याचा करार केला आहे, अशांसाठी हा निर्णय उपयुक्त आहे. मात्र १०० लाख टन मर्यादेपेक्षा अधिक निर्यात परवान्यामधील सवलतीबाबत गोंधळाची स्थिती आहे.
याबाबत १७ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्रात अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे की, असे स्पष्ट करण्यात येते की, सीमा शुल्क अधिकारी रिफायनरी / साखर कारखाने / निर्यातदारांना रिफाइंड साखरेच्या निर्यातीची अनुमती देऊ शकतात. अशा रिफायनरी/साखर कारखाने, ज्यांनी कारखान्यांकडून कच्ची साखर उत्पादकांच्या नावाने (निर्यात आदेशाबाबत ५ ऑगस्टच्या अधिसूचनेमध्ये) वर उल्लेख केलेल्या प्रमाणात कच्ची साखर खरेदी केली असेल, त्यांना संबंधीत करार आणि उत्पादनावर प्रक्रिया केलेली साखर निर्यात करण्याची अनुमती आहे. मंत्रालयाच्या ५ ऑगस्टच्या आदेशामध्ये ७८ साखर कारखान्यांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत थेट अथवा निर्यातदारांच्या माध्यमातून ४,३०,५६३ टन कच्ची साखर निर्यातीची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, नव्या आदेशात म्हटले आहे की, कच्ची साखर थेट निर्यात केली जाऊ शकते अथवा रिफायनरींकडून अशा कच्च्या साखरेवर प्रक्रिया करून त्या रुपात तिची निर्यात केली जाईल.
