नवी दिल्ली : चीनी मंडी
येत्या नोव्हेंबर आणि जानेवारी दरम्यान भारतातून अडीच लाख टन साखर निर्यात होणार आहे. या संदर्भात भारतातील साखर कारखान्यांनी करार निश्चित केल्याची माहिती साखर निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांमधील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
अतिरिक्त साखर साठवण्यासाठी असलेली अपुरी जागा आणि केंद्र सरकारने निर्यातवाढीला दिलेले प्रोत्साहन यांमुळे भारतातील कारखान्यांनी साखर निर्यातीला प्राधान्य दिले आहे. यात उत्तर प्रदेशातील मोठ्या कारखान्यांचाही समावेश आहे.
याबाबत इंडियन शुगर मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि बारामती अॅग्रोचे सीईओ रोहित पवार म्हणाले, ‘निर्यातीसाठी वातावरण पोषक आहे. जानेवारीपर्यंत अडीच लाख टन साखर निर्यात होईल, असा करार झाला आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीमुळे निर्यात झालेल्या साखरेला कारखान्यांना ३१ रुपये किलो दर मिळत आहे.’ निर्यातीच्या करारांमध्ये कच्च्या आणि प्रक्रियायुक्त साखरेचा समावेश असल्याची माहिती महाराष्ट्रातील एका कारखान्याच्या अधिकाऱ्याने दिली. साखरेच्या शिपिंगसाठी २९० ते ३३० डॉलर प्रतिटन किंमत सांगण्यात आल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्याने दिली.
यात साखर कारखान्यांना निर्यात झालेल्या साखरेची प्रति किलो ११ रुपये सबसिडी मिळणार आहे. यात प्रति टन १ हजार ३८८ रुपये अनुदान थेट शेतकऱ्यांना तर, ३ हजार रुपये वाहतूक सबसिडीचा समावेश आहे. गेल्या हंगामात भारतात ३२२ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले. इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने यंदाच्या हंगामात ३५५ लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
त्यामुळे येत्या वर्षभरात १०० लाख टन अतिरिक्त साखर होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या साखरेलाच मागणी असते आणि उत्तर प्रदेशसारखे राज्य समुद्र किनाऱ्यापासून लांब आहे. त्यामुळे तेथील कारखाने कच्ची साखर तयारच करत नाहीत. मात्र, यंदा तेथील कारखानेही कच्च्या साखरेचा प्रयोग करणार आहेत.
उत्तर प्रदेशातील त्रिवेणी इंजिनीअरिंग अॅन्ड इंडस्ट्रिज्चे तरुण स्वानेय म्हणाले, ‘कच्च्या साखरेच्या निर्यातीसाठी पहिल्यांदाच अनुदान मिळाले आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने कच्च्या साखरेचा प्रयोग करतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर निर्यातीचा आकडा अवलंबून असणार आहे.’ उत्तर प्रदेशातील एका खासगी साखर कारखान्याच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार उत्तर प्रदेश राज्यातून यंदाच्या हंगामात १० लाख टन साखर निर्यात होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने ५० लाख टन साखर निर्यातीचे टार्गेट दिले असले, तरी कारखान्यांकडे सध्या कॅश फ्लो कमी आहे. केंद्राने अनुदान जाहीर केले असले, तरी ते अनुदान साखर कारखान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे कारखाने उत्सुक असले, तरी ते खूप साखर निर्यात करतील, असे वाटत नाही.
