मुंबई : चीनी मंडी
साखरेचा सध्याचा दर आणि उपपदार्थांची विक्री केल्यानंतरही प्रति टन ५०० रुपयांची तूट येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रति टन ५०० रुपयांचे अनुदान थेट ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर जमा करावे. त्यासाठी ४ हजार ४५० कोटी रुपयांची तात्काळ तरतूद करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन संघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. साखरेचा किमान विक्री दर २९०० रुपयांवरून ३४०० रुपये करण्याची प्रलंबित मागणीही पुन्हा या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, यंदाच्या हंगामात राज्यात १८४ लाख टन साखर कारखान्यांमध्ये गाळप सुरू आहे. आतापर्यंत ४३३ लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण झाले असून, १०.५० टक्के रिकव्हरीने ४५ लाख ५० हजार टन साखर उत्पादन झाले आहे. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत गाळपामध्ये ६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर, साखर उत्पादनात ८ टक्के वाढ झाली आहे.
हंगामाच्या सुरुवातीलाच राज्यात ५० लाख टन साखर साठा शिल्लक होता. त्यात नव्याने साखर उत्पादनाची भर पडत आहे. साखरेची उपलब्धता असूनही महाराष्ट्रातून साखर विक्री मंदावली आहे. राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना मदत केल्या शिवाय साखरेची विक्री आणि निर्यात शक्य होणार नाही.
राज्यात साखरेची एफआरपी सरासरी ३ हजार ०९१ रुपये प्रति टन येत आहे. साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती पाहता राज्य सरकारने ८०:२० या प्रमाणे एफआरपी देण्याची मागणी तत्वतः मान्य केली असली तरी, शेतकऱ्यांकडून त्याला तीव्र विरोध होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विशेषतः कोल्हापूर सांगली पट्ट्यातील साखर कारखानदारांच्या वतीने हे निवेदन देत आहोत.
निवेदानातील इतर मागण्या खालील प्रमाणे
– आंतरराज्य वाहतूक खर्चासाठी प्रति टन १५० प्रमाणे ५० लाख टनासाठी ७५० कोटी रुपयांची अनुदान राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना द्यावे.
– निर्यात साखर कोटा ५ लाख ५० हजार टनासाठी प्रति टन २०० प्रमाणे ३१० कोटी रुपयांचे निर्यात वाहतूक अनुदान राज्य सरकारने द्यावे.
– बफर स्टॉकटे जून ते ऑगस्ट २०१८चे प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. त्यासाठी केंद्राला तात्काळ कळवावे.
– ज्यांनी साखर निर्यात केली आहे. त्यांचे २०० कोटी रुपयांची अनुदान प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावा.
– साखर नियंत्रण कायद्याप्रमाणे एक रकमी एफआरपी देणे साखर कारखान्यांसाठी अशक्य असल्याने कारखान्यांवर कोणतिही कारवाई करण्यात येऊ नये.
