हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
पुणे : चीनी मंडी
आर्थिक अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी कॅश फ्लो वाढवण्यासाठी आता साखरेची थेट रिटेल विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. पुणे जिल्ह्यातील शिक्रापूर येथील श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखान्याबाहेर पहिले रिटेल साखर विक्री केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. दुसरे केंद्र पुणे शहरात लवकरच उभारण्यात येणार आहे.
राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी जिल्ह्यातील संत तुकाराम सहकारी साखर कारखान्याला भेट दिली. कारखान्याचे रिटेल विक्री केंद्र उभारण्यासाठी काय करावे लागणार, याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. साखर कारखान्याने यापूर्वीच पाच आणि दहा किलोच्या पॅकेटमधून रोजची साखर विक्री सुरू केली आहे. आता अधिकृतरित्या साखर विक्री केंद्र सुरू करण्याची औपचारिकता बाकी आहे, अशी माहिती साखर आयुक्तांनी यावेळी दिली.
साखर कारखान्यांना अधिक महसूल मिळवून देण्यासाठी साखर आयुक्त गायकवाड या नव्या मॉडेलचा प्रचार करत आहेत. मिठाईची दुकाने, शीतपेयांचे निर्माते यांना या रिटेल साखर विक्री केंद्रातून साखर विकण्याचे लक्ष्य आहे. साखर सामान्यपणे कारखान्याकडून व्यापाऱ्यांना विकली जाते. व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर साखर उचलतात. या व्यवहारानंतर घाऊक विक्रेते छोट्या शहरातील व्यपाऱ्यांना विक्री करतात, तेथून साखर छोट्या रिटेल विक्रेत्यापर्यंत पोहोचते. साखर कारखान्यांनी इतर मॉडेलचाही विचार करायला हवा. ज्यांना मोठ्या प्रमाणावर साखरेची गरज असते. त्याची यादी करायला हवी, असा सल्ला साखर आयुक्त गायकवाड यांनी दिला. अशा प्रकारच्या साखर विक्रीच्या मॉडेलच्या साह्याने कारखान्यांमधील साखरेचा साठा कमी होण्यास मदत होईल, असे मत साखर आयुक्तांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र सहकार विकास परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या ५० सहकारी संस्थांशी साखर विक्रीबाबत करार करण्याच्या मार्ग आयुक्त गायकवाड यांनी सूचविला आहे. या संस्थांच्या माध्यमातून सध्या कृषि उत्पादनांची विक्री होते. त्यात साखरेचाही समावेश आहे. हे मॉडेल खूपच इंटरेस्टिंग ठरणार असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
साखरेची किंमत वाढवण्यासाठी फारशी समाधानकारक स्थिती नाही. केंद्राने ३१ रुपये किलो, असा साखर विक्रीचा दर ठरविला आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रानेच मार्च महिन्यासाठी २४.५ लाख टन साखर विक्री कोटा जाहीर केला आहे. बाजारात साखरेला मागणी नसताना ती विकणे कारखान्यांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. पण, साखरेची जास्तीत जास्त विक्री करून कारखान्यांना अधिक महसूल मिळेल, असा सरकारचा हेतू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, गेल्या दोन महिन्यांत सरकारने विक्रीचा जादा कोटा जाहीर केला होता. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठेला २० ते २१ लाख टन साखरेची गरज आहे. अशा परिस्थितीत बाजारपेठेच्या मागणीपेक्षा जास्त साखर विकण्याचा कोणताही मार्ग साखर कारखान्यांकडे नाही, असे मत इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
बाजारात मागणी कमी असल्यामुळे काही साखर कारखाने किमान विक्री किमतीच्या खाली साखरेची विक्री करत असल्याची माहिती उजेडात आली आहे. त्याचबरोबर गेल्या महिन्यात किमान विक्री किमतीत वाढ होण्याच्या शक्यतेने कारखान्यानी कोट्यापेक्षा जास्त साखर विक्री केली आहे. असे असले तरी गेल्या दहा महिन्यांत कारखान्यांना देण्यात आलेल्या कोट्याच्या ८५ टक्के साखरच विक्री झाली आहे.
साखर आयुक्तांनी सुचविलेल्या पर्यायांचे महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खटाळ यांनी स्वागत केले आहे. अशा पद्धतीचे प्रयोग यशस्वी होतीलही. पण, साखर कारखान्यांनी रिटेल विक्रीची केंद्रे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करणे, हे कितपत शक्य आहे हे पहावे लागेल. त्याचबरोबर कारखान्याला त्याच्या किमतीचा किती फायदा होऊ शकतो, हेदेखील निश्चित करायला हवे, असे मत खटाळ यांनी व्यक्त केले आहे.
ते म्हणाले, ‘सध्याच्या घडीला बाजारात साखरेची थोडीच मागणी आहे. काही कारखाने किमान विक्री किमतीच्या खाली साखर विकत असल्याची आम्हाला माहिती मिळाली आहे. सध्याच्या घडीला छोटे मिठाईवाले किंवा शीतपेये तयार करणारे त्यांना त्यांच्या दारात साखरेची डिलिव्हरी मिळते. रिटेल विक्री केंद्रांच्या माध्यमातून ते शक्य होणार नाही. कारण, त्यासाठी या रिटेल केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ लागेल. त्यांच्या पगाराचा बोजा कारखान्यावर येईल.’
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
