कोल्हापूर : केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२३ ते जानेवारी २०२४ या चार महिन्यांसाठी ९९ लाख मे. टन साखर कोटा कारखान्यांना खुल्या बाजारात विक्रीसाठी दिलेला आहे. जादा कोटा दिल्याने साखरेच्या दरात घसरण झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या गळीत हंगामादरम्यान, याच चार महिन्यांसाठी ८९.५ लाख मे. टन कोटा दिला होता. आता प्रत्येक महिन्याला जादा कोटा दिला गेल्याने साखरेचे दर घसरले आहेत. सद्यस्थितीत बाजारात साखरेच्या दरामध्ये ३६५० रुपयांवरून ३४५० रुपये. प्र. क्विं.पर्यंत घसरण झाली आहे.
‘पुढारी’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने कारखान्यांना जानेवारी महिन्यासाठी दिलेल्या साखरेच्या कोट्यातील सर्व साखरेची विक्री झालेली नाही. यामुळे कारखानदारांसमोर अडचणी निर्माण झाल्या असून, एफआरपी देण्यात अडचणी येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दर महिन्याला रेल्वेने कोल्हापुरातील साखर कारखान्यांचे सरासरी ३० ते ३५ रेक साखर इतर राज्यांत पाठवली जाते; पण जिल्ह्यातून १७ रेकच पाठवल्या गेल्या. जिल्ह्यातून जाणारी ५० टक्के साखर या महिन्यात कमी खपली आहे. याबाबत साखर उद्योगाचे अभ्यासक पी. जी. मेढे यांनी सांगितले की, बँकांकडून साखर माल तारण कर्जासाठी निश्चित केलेला दर कमी करण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास ऊस बिले आदा करण्यास आणखी जास्त रकमेची कमतरता भासून त्याचा फटका ऊस उत्पादकांना बसेल.
