विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसह महत्वाचे 37 निर्णय मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले. मुख्यंमंत्री फडणवीस त्यांच्या सरकारच्या कार्यकाळातील शेवटच्या कॅबिनेट बैठकीत बोलत होते.
राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. यामध्ये त्यांनी प्रामुख्याने राज्यभरातील शहर व ग्रामीण भागाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असे निर्णय घेतले असल्याचे दिसत आहे.
या सरकारची ही शेवटची कॅबिनेट बैठक होती, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. शेतकरी कर्ज माफी बरोबरच राज्यातील कुष्ठरोग पीडित नागरीकांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना राबविण्यास मान्यता, पीएचडी झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना 1 जानेवारी 1996 पासून दोन वेतनवाढी देण्यास मान्यता असे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या कॅबिनेट बैठकीमध्ये घेण्यात आलेले निर्णय पुढीलप्रमाणे :-
1. विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांना दिलेली कर्जे माफ.
2. कुष्ठरोग्यांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना राबवणार
3. दिव्यांगांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
4. माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या स्मारक ासाठी उपसमिती.
5. महात्मा बसवेश्‍वर अध्यासन केंद्राची स्थापन
6. मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील विस्थापितांनी विनापरवाना केलेली निवासी हस्तांतरणे नियमित करण्याबाबत उपसमिती स्थापन.
7. पिण्याच्या पाण्याची ग्रीड करण्यासाठी हायब्रीड न्यूईटी मॉडेलवर आधारित लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांसाठीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यास निविदा काढणार.
8 . मुंबईमध्ये सोळा समर्पित व्यावसायिक न्यायालये
9. 2030 पर्यंत राज्यात शाश्‍वत विकास ध्येय-अंमलबजावणी आणि समन्वय केंद्र स्थापण्यास मान्यता.
10 . अहमदनगर जिल्ह्यातील राजूर येथे दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी (प्रथम वर्ग) न्यायालय स्थापन्यास मान्यता.
11. परवाना निलंबनाच्या अन्न सुरक्षा आयुक्तांकडे केलेल्या अपिलाच्या निर्णयावर शासनाकडे द्वितीय अपील करण्याबाबत नियम तयार करण्यास मान्यता.
12. शासनाच्या सेवेमध्ये दीर्घकाळ काम करणार्‍यांना वैद्यकीय प्रवेशावेळी आरक्षण कायदा
13. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध योजनांतर्गत प्रगतीत असलेल्या रस्ते व पुलांच्या कामांसाठी खडी, रेती, माती, मुरूम इत्यादी गौण खनिजांवरील स्वामित्वधन माफ.
14. पालघर येथे इमारतींमधील अंतर्गत सजावट व फर्निचरची कामे सिडकोमार्फत करण्यास व त्याबदल्यात त्यांना केळवे रोड येथील जमीन देण्यास मान्यता.
15. नागपूर विकास योजनेतील मौजा जयताळा येथील 1.22 हेक्टर जागेचा वापर सार्वजनिक बाबींसाठी करण्यास मान्यता.
16. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्था, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंग्यातील शासन मालकीचे अभिमत विद्यापीठ व लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठातील शिक्षकीय व समकक्ष पदांना सातवा वेतन आयोग लागू.
17. नागपूर येथील रिसर्च फॉर रिसर्जन्स फाऊंडेशनच्या अभिहस्तांतरण दस्ताचे मुद्रांक व नोंदणी शुल्क माफ.
18. विक्रोळी येथे परवडणार्‍या दरात रुग्णालय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईतील शुश्रुषा सिटीझन कॉ-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटलला शासकीय भागभांडवल.
19 .महाराष्ट्र परिचारिका अधिनियम-1966 मध्ये सुधारणा.
20 जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पास मान्यता देण्यासह बँकेबरोबर करार करण्यास मान्यता.
21. नवलभाऊ प्रतिष्ठानचे औरंगाबाद येथील विधि महाविद्यालय व संगमनेरच्या ओमकारनाथ मालपाणी विधि महाविद्यालयास अनुदान मंजूर.
22. पीएचडी झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना 1 जानेवारी 1996 पासून दोन वेतनवाढी देण्यास मान्यता.
23. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला दफनभूमीसाठी हवेली तालुक्यातील मौजे मोशी येथील 5 एकर जागा विनामुल्य देण्यात येणार.
24. कॉ. गोदूताई परुळेकर महिला, मॉसाहेब आणि स्वामी समर्थ विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अकृषिक आकारणीतून सूट.
25. चिमूर (जि. चंद्रपूर) येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यासह त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता.
26.विदर्भ व मराठवाड्यातील 19 जिल्ह्यांमधील बचतगटांतील 19 हजार लाभार्थ्यांना अंड्यावरील कोंबड्याचे गट वाटप करण्यासह कुक्कुट विकासाचे निर्धारित उपक्रम राबविण्यास मान्यता.
27. जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव तळवेल परिसर सिंचन योजनेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
28. जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास सातवी सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
29. जळगाव जिल्ह्यातील शेळगाव बॅरेज मध्यम प्रकल्पास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
30. शहापूर तालुक्यातील भातसा पाटबंधारे प्रकल्पास सहावी सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
31. भुसावळ तालुक्यातील उर्ध्व तापी टप्पा-1 (हतनूर प्रकल्प) प्रकल्पास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
32. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय तसेच आयुष संचालनालय अधिनस्त अध्यापकीय पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसनुसार सातवा वेतन आयोग लागू.
33. विद्यापीठे आणि उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त शिक्षकीय प्रवर्गातील अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा प्रशिक्षणाद्वारे नियमित विकास करण्यासाठी अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी उपसमिती.
34. शासनाकडून किंवा शासन अधिनस्त प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून राबविण्यात आलेल्या गृहनिर्माण योजनेत घर-सदनिका मिळालेल्या व्यक्तीस शासनाच्या त्या किंवा अन्य कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेत दुसरे घर-सदनिका देता येणार नसल्याबाबतचे धोरण ठरविण्यास मान्यता.
35. ठाणे, पुणे व नागपूरमधील मनोरुग्णालयांमध्ये सेंटर फॉर एक्सलन्सची स्थापना व अभ्यासक्रम 36. अर्थ सांख्यिकी संचालनालयाची पुनर्रचना करण्यास मान्यता.
37. विक्रमगड तालुक्यातील देहरजी पाणी पुरवठा प्रकल्प एमएमआरडीएने डिपॉझिट वर्क म्हणून जलसंपदा विभागाकडून करण्यास मान्यता.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
