नवी दिल्ली : कर रोखण्याचा हेतूपूर्वक केलेला प्रयत्न, उत्पन्नाचा परतावा देण्यास अपयशी आणि २५ लाखांच्या मर्यादेपर्यंत सरकारी तिजोरीत टीडीएस न भरल्याची प्रकरणे करदात्यांविरोधात कोर्टासमोर दाखल केली जाणार नाही, असे परिपत्रकात सांगितले आहे.
या निर्देशाला कर खटला कमी करण्याच्या दृष्टीने एक मोठी खेळी म्हणून पाहिले जात आहे आणि कायदेशीर कारवाईपासून असंख्य निर्धारकांना वाचवले जाईल. ९ सप्टेंबर च्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, जमा झालेल्या पुराव्यांच्या आधारे खटला भरणे ही गुन्हेगारी कारवाई आहे आणि कर चुकवल्याचा गुन्हा “वाजवी संशयाच्या पलीकडे सिद्ध होणे” आहे.
केवळ “पात्र प्रकरणांवर खटला चालविला जावा”, हे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने नवीन निकष घातले आहेत. “स्त्रोत (टीडीएस) वर कर न भरल्यास २५ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रकमेची मुदत देय तारखेपासून ६० दिवसांपेक्षा कमी असेल तर सामान्य परिस्थितीत खटल्यासाठी कारवाई केली जाणार नाही.”
“प्रत्येक प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीच्या आधारे नेहमीच्या थकबाकीदारां सारख्या अपवादात्मक घटनांच्या बाबतीत, दोन मुख्य आयुक्त किंवा आयकर विभागाचे महासंचालक यांच्या आधीच्या मान्यतेवरच खटला चालविला जाऊ शकतो,” असे त्यात म्हटले आहे. या घटनांवर आय-टी कायद्याच्या कलम 276 बी अंतर्गत कारवाई केली जाते.
“मुद्दाम” खटल्यापासून बचाव करण्याच्या प्रयत्नांची प्रकरणे, ज्यायोगे चुकवायला मिळालेली रक्कम किंवा कमी-आधिकृत उत्पन्नावर कर रु. 25 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तेथे दोन मुख्य आयुक्तांच्या किंवा संचालकांच्या मागील प्रशासकीय मान्यता वगळता खटल्याची कारवाई केली जाणार नाही, असे कर विभागाचे जनरल म्हणाले.
या घटनांवर आय-टी कायद्याच्या कलम 276 सी (1) अंतर्गत कारवाई केली जाते. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मागील प्रशासकीय मान्यता वगळता कर रक्कम 25 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर त्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकत नाही. उत्पन्नाचा परतावा देण्यात अपयशी ठरल्याच्या या घटनांवर आय-टी कायद्याच्या कलम 276 सीसी अंतर्गत कारवाई केली जाते. आय-टी विभागासाठीच्या ठरवलेल्या धोरणानुसार, परिपत्रक “तत्काळ अंमलात आणले जाईल आणि ज्या तक्रारी अद्याप नोंदविलेल्या नाहीत अशा सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर लागू होतील”.
हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
