नई दिल्ली : देश के कुछ हिस्सों में टमाटर की कीमतों में गिरावट ने सरकार को किसानों की आर्थिक सुरक्षा के लिए इसे खरीदने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। सरकार का विचार यह है कि, इसके लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) का उपयोग किया जाए, जिसका उपयोग आमतौर पर सब्जियों की कीमतों को कम करने के लिए किया जाता है, ताकि टमाटर से भरे क्षेत्रों से स्टॉक उठाया जा सके और उन्हें आसपास के बाजारों में बेचा जा सके जहां कीमतें अधिक है।यह घटनाक्रम कुछ राज्यों में संकटग्रस्त किसानों द्वारा उपज को डंप करने और उन्हें मवेशियों के रूप में उपयोग करने की रिपोर्टों की पृष्ठभूमि में आया है।
टमाटर की कीमतें अगस्त में प्रतिमाह ₹250 से अधिक से गिरकर पिछले सप्ताह ₹3-10 प्रति किलोग्राम तक गिर गई है।टमाटर की बंपर पैदावार के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े बाजारों में भारी गिरावट देखी गई।कृषि मंत्रालय को उम्मीद है कि अगस्त-अक्टूबर की अवधि में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में टमाटर का उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा, जिससे कीमतों पर अधिक दबाव पड़ेगा। सितंबर में उत्पादन 956,000 टन और अक्टूबर में 1.3 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है।
बागवानी विभाग उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ ₹10-20 करोड़ के टमाटर खरीदने पर चर्चा कर रहा है, ताकि कुछ इलाकों में टमाटर किसानों को बहुतायत जैसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल सके। (बागवानी) विभाग का तर्क यह है कि जब बाजार की कीमतें बढ़ती हैं, तो उपभोक्ता मामलों का विभाग (DoCA) हस्तक्षेप करता है। इसी तरह, जब कीमतें गिरती है, तो DoCA को किसानों के बचाव में आना चाहिए।
