कर्नाला : हरियाणा सरकारने यावर्षी ऊस दरवाढ न करण्याची भूमिका घेतली आहे. तर शेतकरी संघटनांनी या प्रश्नी ठाम भूमिका घेतली आहे. भाकियू (चढूनी)चे प्रमुख गुरुनाम सिंह चढूनी यांनी याबाबत कर्नाल भाजी मंडईत महापंचायतीचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये मोठे आंदोलन सुरू करण्याची घोषणाही केली जावू शकते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आणि उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यात २०१४ पासून आजअखेर ऊस दरात फक्त प्रती क्विंटल ५२ रुपयांची वाढ झाली आहे. यावर्षी म्हणजे २०२२-२३ मध्ये हरियाणा सरकार ऊस दरवाढ देण्याच्या मन:स्थितीत नाही. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना गेल्या वर्षीपर्यंत देशात सर्वाधिक ऊस दर दिला जात होता. त्याचा सरकारकडून प्रचारही केला जात होता. मात्र, यावर्षी पंजाब सरकारने ३८० रुपये प्रती क्विंटल दर केला आहे. त्यामुळे हरियाणातील शेतकऱ्यांनी सरकारकडे ४५० रुपये प्रती क्विंटल दराची मागणी केली आहे.
अमर उजालामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, हरियाणा सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करते. मात्र, काहीवेळा अशी स्थिती निर्माण होते की तुम्ही दरवाढ करू शकत नाही. काँग्रेस सरकारच्या काळात साखर कारखानदारी उद्ध्वस्त झाली होती. ती मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांनी सावरली आहे. कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून नवा प्लांट उभारला आहे, त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे घरौंडाचे आमदार हरविंद्र कल्याण यांनी सांगितले. तर ऊसाचा उत्पादन खर्च खूप वाढला आहे. त्यामुळे सरकारला दरवाढ करावीच लागेल. आम्ही महापंचायतमध्ये याबाबतची रणनीती ठरवू असे गुरनाम सिंह चढूनी यांनी सांगितले. तर साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना सातत्याने ऊस बिले दिली आहेत. आतापर्यंत ३० कोटी रुपयांची बिले दिली असल्याचे कर्नाल सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी व्यवस्थापक डॉ. पूजा भारती यांनी सांगितले.
