महारागंज, 26 जुलाई: उत्तर प्रदेश सरकार सूबे में बंद पड़ी चीनी मिलों को फ़िर से शुरु करने के साथ घाटे में चल रही मिलों की समीक्षा कर रही है। इसी के तहत महाराजगंज जिले में स्थित चीनी मिलों की समीक्षा का अभियान चलाया गया, जिसमें सिसवा गन्ना सहकारी विकास समिति की कार्यान्वयन बैठक प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई। बैठक में जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी चीनी मिलों को वित्तीय सम्बल देने के अलावा पिछले सत्र में बंद हुई गड़ौरा चीनी मिल को फिर से शुरु करने का मुद्दा भी छाया रहा। बैठक मे चीनी मिल अधिकारियों के अलावा गन्ना किसानों ने भी भाग लिया। इस दौरान चीनी मिल प्रबंधकों ने बंद पड़ी गड़ौरा चीनी मिल को चालू करने की बात पर ज़ोर दिया वहीं सिसवा चीनी मिल से जुड़े गन्ना किसानों ने गन्ना सप्लाई पर्ची वितरण में पारदर्शिता लाने पर ज़ोर देते हुए इस दिशा में कारगर नीति बनायें जाने पर बल दिया।
बैठक में सिसवा सहकारी गन्ना समिति के अध्यक्ष राजेश्वर त्रिपाठी व सचिव प्रेमचन्द चौरसिया ने कहा कि गड़ौरा चीनी मिल को फिर से शुरु करने की माँग जायज़ है इसके चलने से स्थानीय किसानों को फ़ायदा होगा और चीनी मिल से जुड़े कामगारों को रोज़गार मिलेगा। सिसवा सहकारी गन्ना समिति के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि गन्ना नीति के कारण गत वर्ष गन्ना किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और समय से पर्ची न मिलने से मई माह तक गन्ना खेतों में खडा खड़ा सूख गया था, जिससे किसानों को भारी नुक़सान हुआ। इसलिये गन्ना किसानों को होने वाली दिक़्क़तों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है।
गन्ना किसान दयाराम ने कहा कि इसी मिल में व्याप्त अनियमितता से किसानों को काफी दिक्कतें आती है। यहाँ तक कि सप्लाई पर्ची वितरण में अनियमितता को लेकर किसानों को आंदोलन करना पड़ा। गन्ना किसान लादूराम ने कहा कि बीते दिनों गन्ना मंत्री आए थे और उन्होने ने हमारी समस्याओं के समाधान के लिये चीनी मिलों को चेताया था लेकिन अभी तक इस दिशा में हुआ कुछ नहीं हुआ है। मिलों की मनमानी से किसानों को परेशानी होती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
गड़ौरा चीनी मिल में कार्य करने वाले कामगार मालू ने कहा कि चीनी मिल बन्द होने से हमारा रोज़गार छिन गया है। घर चलना मुश्किल हो गया है। उम्र के इस पड़ाव मे कहीं और जाकर काम भी नहीं कर सकते है, सरकार से विनती है कि इस चीनी मिल को फिर से शुरु करें।
बैठक मे मौजूद समिति सहकारी गन्ना समिति के पदाधिकारियों ने किसानों के मांगो का हल निकालने के अलावा उनकी समस्याओं का समयबद्ध चरण में समाधान कराने का भरोसा दिलाया। इस मसले पर महाराजगंज के जिला गन्ना अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद से जब बात की गयी तो उनका कहना था कि गड़ौरा चीनी मिल को फ़िर से शुरु करने को लेकर किसानों का माँग पत्र शासन को भिजवा दिया गया है और जल्द ही इस पर निर्णय आएगा। महाराजगंज के अतिरिक्त ज़िलाधिकारी कुंज बिहारी अग्रवाल ने कहा कि सरकार चीनी मिलों और गन्ना किसानों के कल्याण और विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आएँगे।
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