महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने शेतकर्‍यांना रास्त व किफायतशीर किमतीपेक्षा (एफआरपी) २० ते ३० रुपये अधिक दर देण्याच्या विचारात आहेत. केंद्र सरकारने एफआरपी किंवा एसएमपीपेक्षा जास्त उसाच्या दरावरील दीर्घकाळ प्रलंबित कर भरणा विवाद स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) द्वारे सोडवल्यानंतर कारखाने हा निर्णय घेऊ शकतात. सहकारी साखर कारखान्यांचे सभासद म्हणून संलग्न असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही बाब मोलाची ठरणार आहे.
बिझनेस स्टँडर्डने दिलेल्या वृत्तामध्ये म्हटले आहे की, साखर उद्योगातील सूत्रांच्या मते, भारतातील सुमारे १.५ कोटी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यांशी संलग्न आहेत. त्यापैकी सुमारे ८५ लाख म्हणजे ५७ टक्के शेतकरी एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात विशेषतः निवडणुकीत ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांचे कल्याण हा मोठा राजकीय मुद्दा ठरतो.
महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी हंगाम २०२०-२१ मध्ये (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) दिलेली सरासरी एफआरपी ३१९ रुपये प्रती क्विंटल होती. ती २०२१-२२ मध्ये वाढून ३२४ रुपये प्रती क्विंटल झाली. सहकारी साखर कारखान्यांनी हंगाम २०२२-२३ मध्ये सरासरी ३३३ रुपये प्रती क्विंटल एफआरपी दिली.
गेल्या काही वर्षांपासून सहकारी साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा दर देणे टाळले. जास्तीचे बिल देणे हे नफ्याचे वितरण किंवा व्यावसायिक खर्च म्हणून मानले जाईल अशी भीती होती. आता आयकर विभागाने याबाबत नियम तयार केल्यामुळे सहकारी साखर कारखानदार शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे एफआरपी किंवा एसएमपीपेक्षा जास्त पैसे देऊ शकतात. काही आठवड्यांपूर्वी, प्राप्तिकर विभागाने नियमावली जारी केली आहे. याद्वारे सहकारी साखर कारखानदार २०१६-१७ पूर्वीच्या एसएमपीच्या उसाच्या एफआरपीपेक्षा जास्तीचे पेमेंट व्यावसायिक खर्च म्हणून समायोजित करू शकतात. या नियम बदवाचा सुमारे १०,००० कोटी रुपयांचा अप्रत्यक्ष फायदा साखर उद्योगाला होणार आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पादरम्यान, वित्त कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमध्ये सहकारी साखर कारखान्यांनी एसएमपीवर केलेल्या अतिरिक्त पेमेंटला व्यावसायिक खर्च म्हणून परवानगी दिली होती. परंतु ही दुरुस्ती २०१६-१७ पासूनच लागू होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात या कपातीचा लाभ २०१५-१६ पूर्वीच्या सर्व आर्थिक वर्षांसाठी वाढविला आहे.
