मुंबई : चीनी मंडी
शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने शेतकरी धोका पत्करायला तयार नाहीत. त्यामुळे त्यांनी आता भात आणि ऊस यांसारखी पिके घेण्याकडे आपला कल वाढवला आहे. सरकारकडून किमान आधारभूत किंमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांना पदरात चार पैसे जादा पडण्याची अपेक्षा आहे.
देशात पुढच्या वर्षी सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे सरकार आताच शेतकऱ्यांच्या हिताचे काही निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यातच देशाच्या उत्तर आणि पश्चिमेकडील राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी कृषीमाल खरेदी संदर्भातील आणखी योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. इतर राज्यांमध्ये मात्र केवळ ‘मलमपट्टी’ करण्यात येईल, असा अंदाज आहे.
या संदर्भात जेएम फायनान्शिअलच्या रुरल सफारी अहवालात म्हटले आहे की, यंदाच्या कृषी उत्पन्न चक्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या खिशात चांगले पैसे मिळू लागतील, अशी अपेक्षा आहे. कारण, शेतकरी हमीभावाची खात्री असलेल्या पिकांकडे वळण्याचा निर्णय घेत आहेत. त्याचवेळी याला सरकारकडून असाच पाठिंबा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
अहवालानुसार शेतकऱ्यांनी त्यांच्या उत्पन्नाची किंवा हमीभावाची खात्री नसलेल्या डाळी आणि धान्य पिकवण्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्यांची पसंती खरेदीची हमी असलेल्या ऊस आणि भाता सारख्या नगदी पिकांना आहे. यातही चांगला दर मिळत असल्याने बासमतीशिवाय इतर वाणांकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे.
मुळात नगदी पिके दहा एकरांहून अधिक शेती असलेल्या मोठ्या शेतकऱ्यांकडून घेतली जातात. पाच एकरांपेक्षा कमी क्षेत्र असलेले शेतकरी प्रामुख्याने फळे, भाजीपाला आणि दुग्ध उत्पादनांवर भर देतात. त्याच्या लागवडीसाठी लागणारा खर्च वाढत असल्याने त्यांना भविष्यात सरकारच्या मदतीची गरज लागेल, असे अहवालात म्हटले आहे.
असा आहे अहवाल…
देशातील १२ राज्यांतील महत्त्वाच्या ७० टक्के भागांत याचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यात भाताच्या क्षेत्राला किमान आधारभूत किमतीतील चांगल्या वाढीचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे एकूण भाताचे क्षेत्र २.४ टक्क्यांनी वाढले आहे. दक्षिण भारतात आणि इतर भात पिकाच्या आघाडीच्या क्षेत्रांमध्ये हीच वाढ ९ टक्क्यांच्या वर आहे. शेतकऱ्यांनी कापूस, डाळी आणि इतर धान्या पिकाला फाटा देत ऊस आणि भात लावण्यास सुरुवात केली आहे. मोठे क्षेत्र असेल तरच शेती परवडते आणि डाळींच्या लागवडीचा फायदाही होतो. त्यामुळे पाच एकरांच्या आत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी येणारा खर्च चिंतेचा विषय बनला आहे. यात खते, बियाणे आणि किटकनाशके यांच्यावरचा खर्च सर्वाधिक आहे तसेच तो दिवसेंदिवस वाढत आहे. धान्या उत्पादनात हा खर्च २० ते ३५ तर भाजीपाला उत्पादनात हा खर्च तब्बल ४० ते ६० टक्क्यांपर्यंत जातो. त्यामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांना आणखी चांगली मदत मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. राजस्थानमध्ये शेतकऱ्यांना वीज बिलात सवलत देण्यात आली आहे. मुळात केंद्राचा ग्रामीण भागावर होणार खर्च या वर्षी २९ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे.
त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसा करण्यासाठी विजेचा होत असलेला वापर यावरून त्यांच्या उत्पन्नात भर पडणार असल्याचे दिसत आहे. त्याचबरोबर मुद्रा योजनेतील कर्जांची थकबाकी फारशी दिसत नाही. हे छोटे मुद्दे असले, तरी त्याचा परिणाम दिसत आहे.
