म्हैसूर : कर्नाटकमध्ये लवकरच अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यामध्ये शेतीसाठी वाढलेला उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन सरकार एफआरपीची घोषणा करेल अशी अपेक्षा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे.
कर्नाटक ऊस उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष कुरुबुर शांताकुमार यांनी सांगितले की, शेतामध्ये पिकांच्या उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चात वाढ झाली आहे. मात्र, सरकारने जो उसाचा दर एफआरपी म्हणून निश्चित केला आहे, त्यामध्ये प्रचंड फरक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी सरकारने उपाययोजना जाहीर केल्या पाहिजेत. मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पायांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी अर्थसंकल्पापूर्वी बैठकीचे आयोजन न केल्याबद्दल अध्यक्ष शांताकुमार यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेतकरी खूप मोठ्या आर्थिक संकटात असल्याचे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरसाठी लागणाऱ्या डिझेलवरील उपकर माफ करण्याचे आव्हानही शांताकुमार यांनी केले. ते म्हणाले, जर अशा पद्धतीने काही सवलती मिळाल्या तर ते शेतकऱ्यांवरील खर्चाचा भार कमी करण्यास फायदेशीर ठरेल. त्यातून उत्पादन खर्चात कपात होऊ शकेल.
सरकारने सर्व थकीत शेती कर्जांना एकरकमी सवलत द्यावी आणि शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीकाांसाठी आर्थिक संस्थांमधून कर्जे मिळावीत यासाठी आदेश देण्याची गरज असल्याचे शांताकुमार यांनी सांगितले.
