सांगली : ज्या कारखान्यांनी “एफआरपी’ प्रमाणे ऊस बिलाची रक्कम दिली नाही, त्यांनी लॉकडाउन दरम्यान अर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ द्यावी असे आदेश प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) अरूण काकडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व कारखान्यांना दिले आहेत.
जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे यंदा साखर कारखाने महिनाभर उशिराने सुरू झाले. जवळपास 25 ते 30 टक्के ऊस क्षेत्र कमी झाल्याचे दिसून आले. साखर उत्पादनही यंदा 25 टक्केने घटल्याचे दिसून येते. तशातच गेले महिनाभर “कोरोना’ सावट सर्वत्र आहे. त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे. सध्या लॉक डाउनमुळे शेतकरी मोठया आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर ऊस बिलाचे पैसे दिले जावेत, असे आदेश कारखान्यांना देण्यात आले आहेत.
कारखान्यांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे, ऊस नियंत्रण आदेश 1966 च्या कलम 3 (3) मधील तरतुदीनुसार हंगामात गाळप केलेल्या ऊसबिलाची रक्कम 14 दिवसात शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. वेळेत एफआरपी ची रक्कम न दिल्यास कलम 3(3 ए) नुसार विलंब कालावधीसाठी 15 टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद आहे.
कोरोना’ मुळे 14 एप्रिलपर्यंत लॉक डाऊन करण्यात आले आहे. तसेच संचारबंदी देखील आहे. अशा परिस्थितीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज लक्षात घेऊन ज्या कारखान्यांनी एफआरपी प्रमाणे ऊस बिलाची रक्कम दिली नाही त्यांनी तत्काळ रक्कम द्यावी असेही आदेशात म्हटले आहे.