कोल्हापूर : साखर कारखान्यांच्या नियमबाह्य खर्चावर अंकुश ठेवणाऱ्या शासनाच्या विशेष लेखा परीक्षकांच्या वरदहस्तामुळेच कारखानदारांनी गेल्या हंगामात तोडणी- ओढणी खर्चात शेती विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते व बोनसचा समावेश करून कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे ५० कोटीचा गंडा घातल्याचा आरोप आंदोलन अंकुश संघटनेने केला आहे.
‘आंदोलन अंकुश’तर्फे नियमबाह्य खर्च वगळून तोडणी-वाहतुकीचे प्रमाणीकरण करून साखर कारखान्यांचे फेरलेखापरीक्षण करण्याचे आदेश विशेष लेखापरीक्षकांना द्यावेत, अशी मागणी प्रादेशिक (साखर) सह संचालक अशोक गाडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे कि, कारखान्यांनी लावलेल्या तोडणी वाहतुकीच्या खर्चाचे शासनाच्या नियमाप्रमाणे प्रमाणिकरण करून त्याला मान्यता देण्याचे काम शासनाच्या विशेष लेखापरीक्षकांनी करायचे असते. परंतु, या नियमबाह्य खर्चाना आक्षेप न घेता मान्यता देऊन शेतकऱ्यांना लुटायला मदत केल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. २०२२-२३च्या हंगामात तोडणी वाहतूक खर्चात शेती विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार भत्ते व बोनसचा समावेश केला आहे. तोडणी वाहतूक खर्चात कोणते खर्च गृहीत धरावेत, हे ऊसदराच्या विनियमन अधिनियमात नमूद केले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
तोडणी वाहतूक खर्चाबाबत २९ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासनाने परिपत्रक काढले आहे. त्यात शेती विभागाचा खर्च तोडणी वाहतूक खर्चात परू नये, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी लावले हा खर्च शासनाच्या विशेष लेखा परीक्षकांनी अमान्य करून त्या खर्चाचे प्रामाणिकरण करायला पाहिजे होते. पण, त्यांनी या बेकायदेशीर खर्चाला मान्यता देऊन कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे सुमारे ५० कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा दावाही आंदोलन अंकुशने केला आहे.
