चंदीगढ : हरियाणा सरकारने आतापर्यंत वर्ष २०२२-२३ साठी राज्य समर्थन मूल्य (SAP) अद्याप निश्चित केलेले नाही. पुढील महिन्यापासूनच्या गळीत हंगामासाठीची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना सरकारकडून SAP जाहीर होण्याची प्रतीक्षा आहे.
हिंदुस्तान टाइम्समध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, SAP वाढविण्याचा निर्णय ७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ऊस नियंत्रण बोर्डाच्या वार्षिक बैठकीत घेण्यात आला नाही. कारण साखर कारखानदार ऊस दरवाढीच्या मानसिकतेत नाहीत. गेल्यावर्षी हरियाणा सरकारने १० सप्टेंबर रोजी SAP मध्ये १२ रुपये वाढ करण्याची घोषणा केली होती.
हरियाणातील शेतकरी नेत्यांनी सरकारकडे उसाची SAP वाढवून प्रती क्विंटल ४०० रुपये करण्याची मागणी केली आहे. कारण गेल्या काही वर्षांपासून सर्वाधिक ऊस दर देणारे राज्य अशी ओळख या राज्याने केली आहे.
