पुणे : एफआरपीचे तुकडे करणारा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने १५ एप्रिलला रद्द केला. तसेच एकरकमी एफआरपी तातडीने अदा करण्याचे आदेश बजावले. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी एकरकमी एफआरपीकडे डोळे लावून बसले आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील बहुतांश कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपीच्या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. मोजक्याच कारखान्यांनी एफआरपी अदा केली आहे.
केंद्र सरकारच्या एफआरपी (रास्त व उचित दर) कायद्यात बदल करत राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ ला सुधारित आदेश काढत एफआरपीचे तुकडे केले. १०.२५ टक्के उताऱ्यानुसार एफआरपीचा पहिला हप्ता तर हंगामाअखेर उतारा अंतिम झाल्यावर दुसरा हप्ता असे सूत्र लागू केले. याविरोधात शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, न्यायालयाने १७मार्चला सरकारचा आदेश बेकायदेशीर ठरविला. त्यानुसार सहकार विभागाने केंद्र सरकारच्याच जुन्या सूत्रानुसार एफआरपी अदा करण्याचे आदेश बजावले. त्यामुळे आता कारखान्यांना गतहंगामाचा साखर उतारा आणि तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेऊन संपूर्ण एफआरपी तातडीने अदा करावी लागणार आहे.
माळेगाव कारखान्याने सर्वप्रथम न्यायालयाच्या निकालानुसार २४ मार्चलाच ३१३२ रुपये प्रतिटन इतकी एकरकमी एफआरपी अदा करण्याचा निर्णय घेतला. आधी दिलेल्या २८०० रुपयांमध्ये ३३२ रुपयांची भर घातली. पाठोपाठ सोमेश्वरनेही जिल्ह्यात सर्वाधिक ३१७३ रुपये इतकी एकरकमी एफआरपी अदा करताना ३७३ रुपये प्रतिटनांची भर घातली. व्यंकटेशकृपा कारखान्यानेही मार्चअखेरीस ३००० रुपये प्रतिटन अशी एकरकमी एफआरपी अदा केली. यामुळे आता सर्वच शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपीची प्रतीक्षा आहे. ‘स्वाभीमानी’चे नेते राजेंद्र ढवाण यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात बहुतांश कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी दिली नाही. शासन निर्णयानुसार त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे.
