रुडकी : उत्तर प्रदेशमध्ये ऊस दरात वाढ जाहीर न झाल्याने उत्तराखंडमधील शेतकरीही अस्वस्थ झाले आहेत. दरवर्षी उत्तर प्रदेश सरकारने उसाचा दर जाहीर केल्यानंतर त्यावर आधारित दरवाढ उत्तराखंड सरकारकडून दिली जाते. त्यामुळे आता सरकार कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. आगामी पंधरा दिवसांत ऊस दर जाहीर होण्याची शक्यता आहे. येथील शेतकऱ्यांनी ऊसाला ४०० रुपये क्विंटल दर मिळावा अशी मागणी केली आहे.
उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत उत्तराखंडमध्ये ऊसाचा दर दोन रुपयांनी जास्त आहे. गेल्या गळीत हंगामात येथे नेहमीच्या वाणांना ३१७ रुपये तर संकरीत वाणांना ३२७ रुपये प्रति क्विंटल दर दिला जातो. साखर हंगाम सुरू होऊन चार महिने उलटले आहेत. मात्र, ऊस दर अद्याप जाहीर झालेला नाही. उत्तर प्रदेश सरकारने नुकताच कोणत्याही दरवाढीविना उसाचा पूर्वीचा दर जाहीर केला. आता येथील शेतकऱ्यांनाही ऊस दर जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे.
सरकारकडून ऊस दर जाहीर करण्यास मुद्दाम उशीर केला जात असल्याचा आरोप भारतीय किसान युनीनयच्या रोड गटाचे प्रदेश अध्यक्ष पद्मसिंह यांनी केला. वाढती महागाई पाहता ऊसाचा दर ४०० रुपये क्विंटल जाहीर करण्याची गरज आहे. जर तसे झाले नाही तर शेतकरी सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरतील. शेतकरी नेते कटार सिंह चौधरी यांनी सांगितले की, दर जाहीर न करता ऊस खरेदी करणे अवैध आहे. मात्र सरकार जाणूनबुजून साखर कारखान्यांना फायदा पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी ऊस दर उशीरा जाहीर करते.
भारतीय किसान युनीयनच्या टिकैत गटाचे जिल्हाध्यक्ष विजय शास्री म्हणाले, सरकारला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर ऊसाचा दर ४०० रुपयांपेक्षा अधिक जाहीर करायला हवा. जर दरवाढ केली नाही तर शेतकरी आंदोलन करतील. भाकियूचे जिल्हा प्रवक्ते राकेश लोहान यांनी सांगितले की गेल्या तीन वर्षांपासून दर वाढवलेले नाहीत. जर सरकारला शेतकऱ्यांची खरोखर काळजी असेल तर दरवाढ झाली पाहिजे.
उत्तराखंड किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड यांनी ऊस दर जाहीर करण्यास उशीर करून सरकार शेतकऱ्यांना त्रास देत असल्याचा आरोप केला. ऊस दराचा चाललेला हा खेळखंडोबा कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही असे ते म्हणाले. तर किसान आयोगाचे अध्यक्ष राकेश राजपूर यांनी ऊस दर निश्चिती समितीची बैठक झाली आहे. लवकरच दर जाहीर केले जाणार आहेत. सहायक ऊस आयुक्त शैलेंद्र सिंह यांनी ऊस दर सरकारच्या स्तरावरून जाहीर होतील असे सांगितले.
