नाशिक (महाराष्ट्र): जिल्ह्यातील त्र्यंबक येथे भेटीप्रसंगी ‘एएनआय’शी बोलताना केंद्रीय कृषी, शेतकरी कल्याण आणि ग्रामविकास मंत्री चौहान म्हणाले की, मी प्रत्येक नवीन वर्षात माझ्या कुटुंबासह आशीर्वाद घेण्यासाठी येथे येतो. मात्र, हे वर्ष शेतकऱ्यांसाठी समर्पित आहे. मी त्यांना खात्री देऊ इच्छितो की त्यांच्या पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई ‘पीक विमा योजने’ अंतर्गत केली जाईल.
मंत्री चौहान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या सरकारच्या अलीकडील “ऐतिहासिक” निर्णयांवरही प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डी-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) साठी एक वेळच्या विशेष पॅकेजच्या विस्तारास मान्यता दिली. नॅशनल बेसिक सबसिडी (NBS) योजनेच्या पलीकडे जाणारा हा विस्तार 1 जानेवारी 2025 पासून पुढील सूचना मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत DAP ची उपलब्धता सुनिश्चित करेल. या विस्तारासाठी अंदाजे बजेट अंदाजे 3,850 कोटी रुपये आहे.
याशिवाय, 2025-26 पर्यंत प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान-आधारित पीक विमा योजना या दोन महत्त्वाच्या योजना सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे ते म्हणाले. या योजनांचे एकूण बजेट 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत 69,515.71 कोटी रुपये असेल, जे नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी जोखीम कव्हरेज प्रदान करेल. या योजनांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि दाव्याची प्रक्रिया सुधारण्यासाठी, मंत्रिमंडळाने इनोव्हेशन अँड टेक्नॉलॉजी फंड (FIAT) तयार करण्यासही मान्यता दिली. 824.77 कोटी रुपयांच्या निधीसह, FIAT YES-TECH आणि WINDS सारख्या उपक्रमांसह, तसेच संशोधन आणि विकास प्रकल्पांसह तांत्रिक प्रगतीसाठी वित्तपुरवठा करेल.
साखर उद्योगाशी संबंधित चालू घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा चिनीमंडी.
