ऊस थकबाकी प्रलंबित असणार्‍या सोनी शुगर कंपनीतील शेतकर्‍यांनी कंपनीचे खाजगीकरण होण्यापूर्वी थकबाकी भागवावी म्हणून सरकारवर दबाव आणला आहे.
शेतकरी म्हणाले, कंपनीकडून यापूर्वीच त्यांचे एसएच 560 दशलक्षांपेक्षा अधिक देय बाकी आहे. यामुळे त्यांचे नुकसान होण्याचा धोका आहे. सोनी शुगर/दक्षिण ही पाच सरकारी कंपन्यांपैकी एकमात्र अशी कंपनी आहे जी शासनाने यापूर्वीच भाडेपट्टीवर दिलेली आहे.
केनियातील ऊस लागवड संघटना आणि संबंधित कामगारांनी गेल्याच आठवड्यात न्यायालयात धाव घेतली आणि पाच कंपन्यांमधील कामगाराची एसएच 5 मिलियन इतकी पगाराची प्रक्रिया थांबवण्याचा प्रयत्न केला.
यानंतर ऑरेंज डेमोक्रॅटिक मुव्हमेंटचे नेते राईला ओडिंगा यांनी रोजगार आणि कामगार संदर्भात कोर्टासमोर हे प्रकरण मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे.
ओडिंगा यांनी कामागाराची अवस्था वाईट असून, हजारो लोक उत्पन्नासाठी ऊस लागवडीवर अवलंबून असल्याने याचा मोठा गंभीर पीरिणाम होण्याचा इशारा दिला आहे.
कृषी कॅबिनेट सचिवांनी हस्तक्षेप करुन व्यवस्थापनास बिटसच्या देयकाची पूर्तता करण्यात भाग पाडले पाहिजे कारण यामुळे कोविड 19 मुळे आपण ज्या आर्थिक संकटात सापडलो आहोत त्यावर मात करण्यास सक्षम होवू शकू.
ओडोंगो यांनी नमुद केले की, कारखानादारांनी शेतकर्‍यांना पैसे देण्यास विलंब केल्याने काहींना शेंजारच्या खाजगी कारखान्यांमध्ये जाणे भाग पडले. ज्या कारखान्यांनी शेतकर्‍यांचे शोषण केले. सोनी कारखान्याला पुरवठा करणार्‍यांनी सेवा पुरवठ्यासाठी कारखान्याकडे एसएच 300 दशलक्षाची मागणी केली आहे. तर मागील 13 महिन्यात कामगारांना मोबदलाही मिळाला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
व्यवस्थापकीय संचालक पीटर लिगावा म्हणाले की, कंपनीत काम सुरु झाल्यानंतरच कंपनी पैसे देवू शकेल. कंपनी मे मध्ये दुरुस्तीसाठी बंद झाली होती. ती ऑगस्टच्या कालावधीत पुन्हा उघडेल अशी आपेक्षा आहे. ते म्हणाले, त्यांना उत्पादन आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
एमडी यांच्या मते, कारखान्याचा कामगार खर्च महिन्याला सुमारे एसएच 110 दशलक्ष असतो. ज्यामद्ये सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य विमासाठी वैधानिक कपात तसेच पेन्शन आणि सॅको योगदानाचा समावेश असतो.
ते म्हणाले, कारखान्याच्या स्टीम टर्बाइन्स चालवण्यासाठी इंधनाची किंमत साप्ताहिक विक्रीत बनवलेल्या सर्व पैशाचा खर्च करते आणि देखभालही करतें.
हि बातमी ऐकण्यासाठी प्ले बटन दाबा.
