साखर कारखान्यांनी तीन हप्त्यांमध्ये उसाची एफआरपी देण्याबाबत नीती आयोगाच्या शिफारशींना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमाचे पालन केले जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
द टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, या शिफारशींचा जोरदार विरोध केलेल्या भारतीय किसान संगमने संबंधित राज्य सरकारांना याबाबत पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना ऊसाचे पैसे मिळावेत अशी मागणी आहे. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ अनुसार, साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे अनिवार्य आहे. जर या नियमांचे उल्लंघन झाले तर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना १५ टक्के व्याज देण्याची तरतूद आहे.
नीती आयोगाने मार्च २०२० मध्ये आपल्या अहवालात म्हटले होते की, तीन हप्त्यामध्ये एफआरपी देण्यात यावी. ऊस गाळपास आल्यनंतर ६० टक्के रक्कम, पुढील दोन आठवड्यात २० टक्के आणि त्यानंतर एका महिन्यात अथवा साखर विक्रीनंतर उर्वरीत २० टक्के रक्कम देण्यास सांगण्यात आले आहे.
तंजावर जिल्हा कावेरी किसान संरक्षण संघाचे सचिव स्वामीमलाई एस. विमलनाथन यांनी सांगितले की, नीती आयोगाने शेतकऱ्यांशी चर्चेशिवाय ही शिफारस केली आहे.
नीती आयोगाने सर्वांच्या हिताचा विचार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांवर या निर्णयाचा खूप परिणाम होणार आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी या शिफारसी लागू केल्या जाणार नाहीत. याशिवाय योग्य घोषणा केली जावी, जी देशासाठी उपयुक्त होईल असे म्हटले आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
