मैसूर : तमिलनाडु के लिए कावेरी बेसिन के जलाशयों से पानी छोड़ने का विरोध करते हुए, कर्नाटक राज्य किसान संघ के अध्यक्ष कुरबुर शांता कुमार ने राज्य सरकार से राज्य में धान की बुआई को सुविधाजनक बनाने के लिए सिंचाई नहरों में पानी छोड़ने का आग्रह किया है।
रविवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, शांता कुमार ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने कावेरी बेसिन में कृष्णराज सागर और काबिनी जलाशय से तमिलनाडु को पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, राज्य कर्नाटक के किसानों के हितों की बलि देकर तमिलनाडु को पानी छोड़ रहा है, जो धान के खेतों की सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने का इंतजार कर रहे है।
द हिन्दू में प्रकाशित खबर के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि, राज्य में लगभग 30 प्रतिशत गन्ना किसान फसल छोड़ने की योजना बना रहे थे, जो न केवल चीनी मिलों द्वारा पिछले साल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त ₹150 प्रति टन का भुगतान करने में विफलता से परेशान थे। पड़ोसी जिलों की चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उपज के लिए अधिक कीमत चुकाई गई। शांताकुमार ने कहा कि, मैसूर और चामराजनगर के पड़ोसी जिलों में चीनी मिलें किसानों को प्रति टन 100 रुपये अधिक दे रही है।
उन्होंने कहा, किसानों ने सिंचाई नहरों में पानी छोड़ने और चीनी मिलों द्वारा पिछले साल का बकाया चुकाने की मांग को लेकर 14 जुलाई को मैसूर में उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि, चीनी मिलें गन्ने की कटाई और परिवहन के लिए प्रति टन 450 रुपये की सहमति राशि से एक पैसा भी अधिक न काटें। शांताकुमार ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया कि जिन कपास किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, उन्हें बीमा राशि का भुगतान किया जाए।
